राजस्व घाटा अनुदान बढ़ाना हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई है, राजनीति की नहीं: CM सुखु

Shimla : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का जोरदार बचाव करते हुए इसे वापस लेने को पहाड़ी राज्य के प्रति "सौतेला व्यवहार" बताया और चेतावनी दी कि इससे राज्य के बजट पर लगभग 15 प्रतिशत का असर पड़ सकता है।

शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को पेश की गई रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए "काला दिन" है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरडीजी संवैधानिक रूप से वैध है और इसका उद्देश्य किसी राज्य की आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करना है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्यों के लिए।

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि यह केवल अस्थायी राहत थी। आरडीजी एक अधिकार है, कोई एहसान नहीं। हिमाचल प्रदेश को राजस्व अधिशेष वाला राज्य नहीं माना जा सकता।"

पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के इस बयान पर निराशा व्यक्त करते हुए कि भाजपा से परामर्श नहीं किया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुद्दा राज्य के हितों से जुड़ा है, न कि राजनीतिक पदों से। उन्होंने कहा, "यह कुर्सी या सत्ता का मामला नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश का मामला है। अगर कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहता, तो कम से कम उन्हें अपने विधायकों को साथ लेकर राज्य के लिए चुनाव लड़ना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने 2018-19 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया, और दावा किया कि राज्य को लगभग 54,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये शामिल हैं, फिर भी वह छठे वेतन आयोग के तहत 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने या ऋण चुकाने में विफल रहा।

उन्होंने पूर्व सरकार पर चुनाव पूर्व मुफ्त योजनाओं पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने और हिमकेयर के तहत निजी अस्पतालों को 4,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "इसके विपरीत, हमारी सरकार को तीन वर्षों में आरडीजी के रूप में केवल 17,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, फिर भी हम राज्य का प्रबंधन जिम्मेदारी से कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ओपीएस को समाप्त नहीं किया जाएगा और कहा कि वे एक साधारण परिवार से आते हैं और कर्मचारियों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, "अपने संसाधनों का उपयोग करके ओपीएस को मजबूत किया जाएगा। गरीबों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना प्रभावित नहीं होगी। किसी की भी पेंशन या वेतनमान नहीं रोका जाएगा।"

आरडीजी मुद्दे को हिमाचल प्रदेश और यहां की जनता के अधिकारों की लड़ाई बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आरडीजी योजना बंद कर दी जाती है तो राज्य को सालाना 8,000-10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद सत्र शुरू होते ही वे राज्य के हित में प्रधानमंत्री या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहीं भी मिलने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "यह मेरे जीवन का संघर्ष है। मैं लड़ना जानता हूं और मैं जीतना भी जानता हूं।"