Kangra में 88 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा में 88 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटौर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पिछली भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने अमीरों को सब्सिडी बांटी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ा। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का एक डिवीजन बनाने की भी घोषणा की और मटौर कॉलेज में नए पाठ्यक्रम शुरू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने क्षेत्र में पानी और बिजली योजनाओं को मजबूत करने की भी घोषणा की और कहा कि कांगड़ा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने जलोड़ी खड्ड पर एक नया पुल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में अगले पांच वर्षों में उल्लेखनीय विकास होगा और वर्तमान राज्य सरकार जमीनी स्तर पर प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करेगी।

क्षेत्र के लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि राज्य की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उपायों पर प्रकाश डाला। सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 15 रुपये की वृद्धि की है और पहली बार राज्य में गाय के गोबर की खरीद की योजना शुरू की है। इसके अलावा, राज्य ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित 4,000 मीट्रिक टन मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। अगले सीजन से प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित गेहूं भी 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 60 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 240 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना है। कांगड़ा के धगवार में 1.5 लाख लीटर की क्षमता वाला एक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे लगभग तीन लाख किसान लाभान्वित होंगे।

उन्होंने पिछली भाजपा सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना की, जिसके कारण स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई। वर्तमान सरकार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। सरकार ने राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) मानदंडों में भी सुधार किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। टांडा, आईजीएमसी और नैरचौक मेडिकल कॉलेजों में उन्नत मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना और राज्य के संसाधनों के लिए चुनौतियों से निपटना है। उन्होंने जनता से सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और संपन्न लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने सहित सरकार के फैसलों का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यों ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने राज्य में पहली बार आयोजित विशेष 'इंतकाल अदालतों' के माध्यम से 2.42 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया है।" इसके अलावा सरकार ने विभिन्न विभागों में 31,000 पदों को मंजूरी दी है, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान यह संख्या 20,000 थी।