हिमाचल पर बढ़ेगा 700 करोड़ रुपये का कर्ज

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी तय देनदारियों और विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रुपये का लोन लेगी। इस बारे में शनिवार को वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। यह लोन 7.56% सालाना की ब्याज दर पर लिया जाएगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 293(3) के तहत ज़रूरी होने के कारण, लोन लेने के लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी ले ली गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बार-बार राज्य के सामने आ रही आर्थिक तंगी का ज़िक्र किया है, खासकर तब से जब केंद्र सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद कर दी है। पहाड़ी राज्य होने और कमाई के सीमित ज़रिया होने के कारण, राज्य को हर साल 8,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के बाद केंद्र ने हिमाचल प्रदेश की लोन लेने की सीमा भी तय कर दी है।

राज्य सरकार पर कर्ज़ का बोझ 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है और केंद्र से सीमित आर्थिक मदद मिलने के कारण राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे इसके विकास की रफ़्तार पर बुरा असर पड़ रहा है। असल में, राज्य अपनी तय देनदारियों - जैसे सैलरी, पेंशन और लोन व ब्याज का भुगतान - को पूरा करने में भी संघर्ष कर रहा है।