Himachal यूनिवर्सिटी ने पूरे किए 57 वर्ष
हिमाचल Himachal हर संस्थान का इतिहास दो तरह का होता है - एक जो उसकी उपलब्धियों को दर्ज करता है और दूसरा जो चुपचाप उसे उस सफर की याद दिलाता है जो अभी तय करना बाकी है। जब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU), शिमला अपना 57वां स्थापना दिवस मना रही है, तो उन चुनौतियों पर विचार करना सही होगा जो इसके भविष्य को आकार देंगी। यूनिवर्सिटीज़ आलोचना से बचकर नहीं, बल्कि आत्म-मंथन करके आगे बढ़ती हैं।
इमारतों से नहीं, लोगों से बनी विरासत
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट, 1970 के तहत स्थापित HPU उच्च शिक्षा के केंद्र से कहीं ज़्यादा रही है। पांच दशकों से ज़्यादा समय में, इसने शिक्षकों, सिविल सर्वेंट्स, जजों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और राजनीतिक नेताओं की कई पीढ़ियों को तैयार किया है। कुछ साल पहले, स्थापना दिवस पर, मेरी बातचीत यूनिवर्सिटी के शुरुआती दौर के शिक्षक और यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के संस्थापक प्रो. एम.के. शर्मा से हुई थी। प्रो. शर्मा ने पहले वाइस-चांसलर प्रो. आर.के. सिंह की सोच को याद किया और एक ऐसी बात कही जो आज भी प्रासंगिक है: "किसी संस्थान की पहचान उसकी ईंट-पत्थरों से नहीं, बल्कि उसके मानव संसाधनों से होती है।" यह साधारण सी बात एक महान यूनिवर्सिटी की असलियत को बयां करती है। इमारतें, प्रयोगशालाएं और तकनीक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे समर्पित शिक्षकों, जिज्ञासु छात्रों, दूरदर्शी नेतृत्व और ईमानदारी पर आधारित एकेडमिक कल्चर की जगह नहीं ले सकते। आज भी, यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग ही हैं — फैकल्टी, छात्र, कर्मचारी और सबसे बढ़कर, भारत और विदेशों में फैला उसका पूर्व छात्रों (एलुमनाई) का विशाल नेटवर्क।
एलुमनाई एसोसिएशन में यूनिवर्सिटी की सबसे मजबूत संस्थागत संपत्तियों में से एक बनने की क्षमता है। यह मेंटरशिप, फंड जुटाने, एकेडमिक सहयोग और छात्रों के लिए करियर के अवसरों में मदद कर सकता है, बशर्ते यह लोकतांत्रिक ढंग से काम करे और यह सुनिश्चित करे कि यह राजनीतिक हितों का विस्तार बनने के बजाय पूर्व छात्रों की सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करे।
बदलते एकेडमिक माहौल में नई चुनौतियां: पिछले दशक में उच्च शिक्षा का इकोसिस्टम बहुत बदल गया है। आज यूनिवर्सिटीज़ को क्वालिटी, रोज़गार की क्षमता, रिसर्च, डिजिटल बदलाव और जवाबदेही को लेकर बढ़ती उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। HPU भी इससे अलग नहीं है।
वित्तीय स्थिरता एक बड़ी चिंता बन गई है। जहां क्वालिटी बनाए रखने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है, वहीं छात्रों की फीस में बार-बार बढ़ोतरी से खर्च उठाने की क्षमता को लेकर जायज़ चिंताएं पैदा होती हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का अस्तित्व शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए होता है और राज्य की यह लगातार ज़िम्मेदारी है कि वह जनहित में काम करने वाले संस्थानों को पर्याप्त फंड दे। साथ ही, यूनिवर्सिटी के नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ किया जाए। गवर्नेंस (प्रशासन-व्यवस्था) भी विचार-विमर्श का एक अहम विषय बनकर उभरा है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हालिया ऑडिट रिपोर्ट में संस्थागत प्रणालियों को मजबूत करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनता का भरोसा बढ़ाने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की ज़मीन के निपटारे से जुड़ा लंबे समय से लंबित मामला संस्थागत गवर्नेंस के लिए एक अहम सबक देता है। आखिरकार, 'पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस' (PERG) और पीएचडी स्कॉलर पंकज कुमार के दखल से यह मामला सुलझा; उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट के निर्देशों ने इस लंबे समय से चले आ रहे मामले को सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाया।
एक और मुद्दा जिस पर गंभीरता से बहस होनी चाहिए, वह है सीधे चुनाव के ज़रिए स्टूडेंट यूनियन के चुनाव न होना। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अक्सर गड़बड़ी फैलाने वाली गतिविधि के तौर पर देखा जाता रहा है, फिर भी लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों की भागीदारी ने ऐतिहासिक रूप से काबिल नेता दिए हैं और संस्थागत जवाबदेही का एक अहम ज़रिया भी रही है। पिछले दशक में किए गए एकेडमिक सुधारों ने भी संस्थानों पर काफी दबाव डाला है। 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) को लागू करने और उसके बाद कोविड-19 महामारी की वजह से आई रुकावटों ने एकेडमिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से बदल दिया। इससे पहले कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह उबर पातीं, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP), 2020 को लागू करने से एक और बड़ा बदलाव आया, और राज्य में इसके नतीजे अभी सामने आने बाकी हैं।
यूनिवर्सिटी के भीतर भी एकेडमिक स्ट्रक्चर की समय-समय पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। कई विभागों द्वारा एक जैसे प्रोग्राम चलाना, असमान प्रशासनिक व्यवस्था और संस्थागत ज़िम्मेदारियों का आपस में टकराना—इन सभी को एकेडमिक सलाह-मशविरे और सबूतों पर आधारित प्लानिंग के ज़रिए व्यवस्थित करने की ज़रूरत है।
आगे की राह: यूनिवर्सिटी की भावना को फिर से जगाना
शायद, सबसे अहम चिंता जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, वह है हाल के वर्षों में छात्रों के आवेदनों में आई कमी। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो संस्थान को गंभीरता से आत्म-मंथन करने की ज़रूरत होगी। इसलिए, एकेडमिक प्रतिष्ठा बनाए रखना, छात्रों के लिए सुविधाओं में सुधार करना और रोज़गार की क्षमता बढ़ाना अहम प्राथमिकताएं बन गई हैं।
