Himachal : सुप्रीम कोर्ट ने गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को खारिज किया

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : सुप्रीम कोर्ट ने कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना पर स्थगन लगाने वाले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए 7 मार्च के आदेश में कहा, "बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर स्थगन के ऐसे कठोर आदेशों के परिणामस्वरूप समय और लागत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ऐसा निर्देश अनुचित और अनावश्यक था।"

शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि राज्य के महाधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दिया गया बयान तब तक लागू रहेगा, जब तक कि परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के मद्देनजर उचित संशोधन के लिए अदालत से अनुरोध नहीं किया जाता।

महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि राज्य किसी को भी भूमि से बेदखल नहीं करेगा, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत जारी अधिसूचना का हिस्सा है, जिसे कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिसूचित किया गया था और अधिसूचना का विषय बनने वाली भूमि पर स्थित किसी भी संरचना को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, “हाईकोर्ट मेरिट के आधार पर रिट याचिका के निपटारे के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, जिससे हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा बयान में बदलाव की आवश्यकता होती है, तो हम राज्य को उस संबंध में हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हैं।” गग्गल एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के सभी पहलुओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसमें राहत और पुनर्वास प्रक्रिया, अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेना और उस पर बने ढांचों को गिराना शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि चूंकि सरकार मामले पर पुनर्विचार कर रही है, इसलिए इस समय राज्य को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेने या वहां ढांचों को गिराने या राहत और पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-5 में आता है। हाईकोर्ट ने कहा था, "संभावना है कि राज्य सरकार मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के साथ आगे बढ़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। ऐसी स्थिति में राहत और पुनर्वास पर सुनवाई पर खर्च किया गया समय और खर्च बर्बाद होने की पूरी संभावना है।"