Himachal राज्य विद्युत बोर्ड ने 315 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश:हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 315 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "कई वर्षों तक घाटे में रहने के बाद, यह बोर्ड द्वारा अब तक का सबसे अधिक मुनाफा है। यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में उठाए गए साहसिक कदमों और फैसलों का प्रमाण है।" प्रवक्ता ने कहा, "यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की "नई सोच, नया हिमाचल" के विजन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।" मार्च, 2024 तक, एचपीएसईबीएल 3,742 करोड़ रुपये का घाटा जमा कर चुका था। सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "सुधारों, पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से, वर्तमान राज्य सरकार ने बोर्ड को लाभप्रद बनाने में मदद की है।" प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कई घंटों की बैठकें करके "आर्थिक सुधारों और सुशासन" को प्राथमिकता दी। "उन्होंने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पेशेवर दक्षता के साथ काम करने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के स्पष्ट निर्देश दिए।" उन्होंने कहा, "एचपीएसईबीएल ने वित्तीय अनुशासन लागू करके, अनावश्यक खर्चों में कटौती करके और राजस्व में सुधार करके इस बदलाव को साकार किया है।"

प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड की बेहतर वित्तीय स्थिति के साथ, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संशोधित पेंशन बकाया और अवकाश नकदीकरण के लिए 368.89 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो पिछले वर्ष के 87.56 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। इसमें से 31 जुलाई, 2025 तक 187.86 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। यह कर्मचारी कल्याण के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर एचपीएसईबीएल के प्रबंधन, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता एक स्पष्ट नीति, ईमानदार शासन और कल्याणकारी दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने कहा, "सरकार राज्य को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और जनता को सस्ती व बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार जारी रखेगी।" उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बोर्ड पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे न केवल कर्मचारियों और अधिकारियों को बल्कि राज्य की जनता को भी लाभ होगा।