Himachal : विशेष विकास प्राधिकरण को खत्म किया जाए, बीर-बिलिंग के स्थानीय लोग ने कहा

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : बीर-बिलिंग की चार पंचायतों - बीर, केयोर, गुनेहर और चोगन - के निवासियों ने इन दो स्थानों के विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) को तत्काल खत्म करने और इसकी जगह नगर परिषद बनाने की मांग की है। इस संबंध में पंचायत प्रधानों, होटल और रेस्तरां संघों के प्रतिनिधियों और निवासियों ने आज बीर वन विश्राम गृह में आयोजित बैठक में भाग लिया।

एक पंचायत प्रधान ने कहा, "चूंकि एसएडीए अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है, इसलिए सरकार को इस उभरते पर्यटन स्थल में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर अवैध और अनियोजित निर्माणों को रोकने के लिए तत्काल एक नगर परिषद का गठन करना चाहिए।" प्रधान ने कहा कि पिछले छह वर्षों में, जब से एसएडीए का गठन हुआ है, इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों की भरमार हो गई है।

निवासियों ने क्षेत्र में घरों, दुकानों और अन्य इमारतों के निर्माण के लिए अग्रिम स्वीकृति जैसे जटिल नियमों के लिए एसएडीए की आलोचना की, जिससे और भी देरी हो रही है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अपेक्षित जानकारी देने के बावजूद भी भवनों के नक्शे पास नहीं किए गए, जिसके कारण क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हैं। बीर प्रधान ने कहा कि ग्रामीण साडा की अनुमति के बिना गौशाला भी नहीं बना सकते। इसके अलावा आवासीय भवनों व अन्य भवनों के साइट प्लान को साडा से मंजूरी मिलने में महीनों लग जाते हैं। चारों पंचायत प्रधानों ने कहा कि साडा का गठन स्थानीय निवासियों के कल्याण व क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना व असहयोगात्मक व्यवहार के कारण यह उनके लिए सिरदर्द बन गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक से मिलने के बावजूद साडा की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। बल्कि स्थिति और खराब हो गई है। एक महीने में साइट प्लान को मंजूरी देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, पार्किंग क्षेत्र का प्रस्ताव न होना, उचित सेटबैक न छोड़ना और सड़क किनारे भवनों पर पांच मीटर की नियंत्रित चौड़ाई का पालन न करना जैसे उल्लंघन आम बात है। इसलिए ऐसे भवनों की मंजूरी में देरी हो जाती है। बैजनाथ के एसडीएम डीसी ठाकुर, जो एसएडीए के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, "ऐसे मानदंडों में ढील देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, जिसे लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए।"