Himachal: राजस्व लोक अदालतों की पहल से जन शिकायतों के निवारण में मिली सफलता

Shimla: राजस्व लोक अदालतों के व्यवस्थित संगठन के माध्यम से लोगों की राजस्व संबंधी शिकायतों को दूर करने की हिमाचल प्रदेश सरकार की केंद्रित पहल उत्साहजनक परिणाम दे रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 और मार्च 2025 के बीच, राज्य ने 3,25,926 लंबित राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया, जो उत्तरदायी शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में एक नया अध्याय है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने हमें बताया कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि में 2,75,004 म्यूटेशन मामले, 16,258 विभाजन मामले, 27,404 सीमांकन मामले और 7,260 सुधार मामले हल करना शामिल है।

यह पहल राज्य के इतिहास में पहला ठोस और व्यापक अभियान है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर आयोजित समर्पित लोक अदालतों के माध्यम से राजस्व मामलों को हल करना है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि राजस्व लोक अदालतों ने आम नागरिकों पर बोझ को काफी हद तक कम कर दिया है, क्योंकि इससे उन्हें नियमित मामलों को सुलझाने के लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं रही। यह नागरिक-अनुकूल दृष्टिकोण राजस्व सेवाओं के वितरण में दक्षता बहाल करने में सहायक रहा है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सार्वजनिक सेवाओं को वितरित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के महत्व पर लगातार जोर दिया है।"

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, राजस्व अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए तेजी से डिजिटल टूल और वर्कफ़्लो अपनाने का निर्देश दिया गया है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा शासन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सशक्त हो।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, पहली राजस्व लोक अदालत अक्टूबर 2023 में आयोजित की गई थी। तब से, इस पहल को लंबित राजस्व मामलों को हल करने के लिए एक नियमित तंत्र के रूप में संस्थागत किया गया है, जिसमें तहसील और उप-तहसील स्तरों पर पहुंच और समय पर न्याय पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों की भारी सफलता शासन को अधिक कुशल, सहभागी और समावेशी बनाने के सरकार के संकल्प की पुष्टि करती है। (एएनआई)