हिमाचल प्रदेश 'राज्य पोषण नीति' बनाएगा, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार बच्चों, किशोरियों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं सहित सभी कमजोर समूहों के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य पोषण नीति तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सटीक विश्लेषण और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व स्तरीय अत्याधुनिक तकनीक से उन्नत किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और समय पर जांच सुनिश्चित करने के लिए पहले चरण में बद्दी, मंडी, कांगड़ा और शिमला में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। दूसरे चरण में राज्य के सभी जिलों में इसी तरह की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में पोषण संबंधी निगरानी को मजबूत किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और उनकी पोषण सामग्री का विश्लेषण और मानचित्रण किया जाएगा। विभाग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आंगनवाड़ी सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले भोजन की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि परीक्षण, जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए मोबाइल वैन का उपयोग किया जाएगा ताकि विभाग की पहुंच और प्रभावशीलता को सभी जिलों में बढ़ाया जा सके।

विभाग के कामकाज को अधिक कुशल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को खाद्य नमूना संग्रह और परीक्षण परिणामों सहित सभी गतिविधियों के डिजिटल निष्पादन के लिए एक राज्य पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, एक राज्य स्तरीय पोषण डेटाबेस भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी और कीटनाशकों की मौजूदगी से बीमारियों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है और प्रभावी समाधान खोजने के लिए काम कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करके प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार मजबूत कर रही है। चिकित्सा शिक्षा में विश्व स्तरीय मानकों को अपनाया जा रहा है, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आईसीयू स्थापित किए जा रहे हैं और अस्पताल वैश्विक मानकों के अनुरूप डॉक्टर-मरीज अनुपात सुनिश्चित कर रहे हैं।

डीडीटीजी के निदेशक निपुण जिंदल, विशेष सचिव (स्वास्थ्य) अश्वनी शर्मा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशक जितेंद्र संजता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।