हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के साथ 'जल जीवन मिशन 2.0' के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

Shimla , शिमला : आज नई दिल्ली में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला से इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में भाग लिया।

राज्य की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव अभिषेक जैन उपस्थित थे, जबकि भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव स्वाति नायक ने MoU पर हस्ताक्षर किए। JJM 2.0 को दिसंबर 2028 तक एक बढ़ी हुई लागत और पुनर्गठित ढांचे के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वर्तमान में, सभी एकल ग्राम योजनाओं (SVS) को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें वे योजनाएं भी शामिल हैं जिनके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही अग्रिम खर्च कर दिया है।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और इसकी तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण की लागत काफी अधिक होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अन्य राज्यों पर लागू होने वाले मानदंड हिमाचल प्रदेश पर थोपे नहीं जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन और वितरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

CM सुक्खू ने केंद्र सरकार से JJM के तहत 1,227 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने का भी आग्रह किया, यह कहते हुए कि कई योजनाओं पर काम पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जल शुद्धिकरण के लिए उन्नत और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में काम कर रही है। (ANI)