हिमाचल HC ने AIMSS चामियाना में देरी पर सरकार को फटकार, 30 जनवरी की डेडलाइन

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को चामियाना स्थित एडवांस्ड इंटेंसिव मैटरनल एंड सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस) अस्पताल में बुनियादी ढांचे के विकास और पहुंच संबंधी कार्यों की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए।

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम जनहित याचिका न्यायालय द्वारा स्वयं दायर मामले (सीडब्ल्यूपीआईएल संख्या 38 ऑफ 2024) की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने पाया कि बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद, एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई महत्वपूर्ण कमियों का समाधान नहीं किया गया है।

अदालत ने शिमला में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख मार्गों, जिनमें तारा देवी, घनाहट्टी-टूटू और कुफरी-नालदेहरा मार्ग शामिल हैं, साथ ही आईएसबीटी-भटकुफर, विक्ट्री टनल-संजाउली और धल्ली-भटकुफर जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों पर एआईएसएसएस चामियाना के लिए दिशासूचक होर्डिंग्स और साइनबोर्ड की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया।

पीठ ने 2.4 किलोमीटर लंबी भाटकुफर-एआईएमएसएस सड़क के अधूरे चौड़ीकरण पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, और कहा कि भूमि अधिग्रहण और धनराशि जारी करने के पूर्व निर्देशों के बावजूद 900 मीटर का एक हिस्सा अभी भी सिंगल-लेन है।

न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "एक वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है, लेकिन संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।"

उच्च न्यायालय ने राज्य को 30 जनवरी, 2026 तक भूमि अधिग्रहण, सड़क के किनारे सौर स्ट्रीट लाइट लगाने और उच्च तनाव वाले बिजली के खंभों और घरेलू बिजली लाइनों को हटाने के लिए धनराशि जारी करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि पहले के आदेशों का पालन न करना अस्वीकार्य था।

पार्किंग सुविधाओं के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि केवल 60 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए घोर अपर्याप्त है, जिसे लगभग 1,000 वाहनों के लिए पार्किंग स्थान की आवश्यकता होती है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव को इस मुद्दे के समाधान के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है; हलफनामा दाखिल न करने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक हो सकता है।

पीठ ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) के प्रबंध निदेशक से आईएसबीटी और आईजीएमसी से चामियाना तक सार्वजनिक परिवहन संपर्क के अभाव के संबंध में हलफनामे भी मांगे।

स्वास्थ्य संबंधी सहायता सेवाओं पर ध्यान देते हुए, अदालत ने दर्ज किया कि एक रक्त भंडारण इकाई कार्यरत है और आगामी अतिरिक्त ब्लॉक में एक पूर्ण विकसित रक्त बैंक प्रस्तावित है, जिसके 30 जून, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसने अधिकारियों को मरीजों और उनके परिचारकों को मुफ्त भोजन प्रदान करने वाले एक गैर सरकारी संगठन को अस्थायी स्थान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

प्रशासन को चेतावनी देते हुए अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक उसके निर्देशों का पालन न करने पर वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देरी का कारण बताना होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च, 2026 को होगी।