Himachal HC ने जवाब दाखिल करने में बार-बार देरी के लिए आबकारी विभाग को फटकार लगाई

Himachal Pradesh शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही में समय पर जवाब दाखिल न करने पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग को कड़ी फटकार लगाई है, चेतावनी दी है कि लगातार गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप आयुक्त या विधि अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को बदला जा सकता है।

भारत संघ और अन्य के खिलाफ एचएम स्टील्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 6739/2025) पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कई बार समय-सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद जवाब दाखिल करने में बार-बार देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

पीठ ने 27 जून, 2025 को दिए गए अपने आदेश में कहा, "यह बार-बार देखा गया है कि राज्य कर और आबकारी विभाग द्वारा दिए गए समय या बढ़ाए गए समय में जवाब दाखिल नहीं किए जा रहे हैं और हमेशा तीन महीने के बाद दाखिल किए जा रहे हैं, जिससे न केवल न्यायालय को असुविधा हो रही है, बल्कि ऐसे मामलों के निर्णय में भी बाधा आ रही है, जिनमें कई करोड़ रुपये की बड़ी राशि दांव पर लगी हुई है।" न्यायालय ने कहा कि सबसे पहले 24 अप्रैल को नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद 1 मई, 8 मई और 29 मई को हुई सुनवाई में विभाग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा गया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। न्यायाधीशों ने आबकारी विभाग को "अपनी कमर कसने" या प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी।

पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा, "इस न्यायालय को सरकार को आयुक्त/विधि अधिकारी या दोषी अधिकारी या उनमें से किसी एक या सभी को बदलने के लिए कहना पड़ सकता है, जैसा भी मामला हो।" न्यायालय ने अब जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जवाब दाखिल न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। (एएनआई)