हिमाचल प्रदेश सरकार Hamirpur में मेडिकल कॉलेज में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करेगी

Hamirpur, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मंत्रिमंडल ने 11 नए विभागों के सृजन और विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों को भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में अप्रयुक्त भूतापीय ऊर्जा संसाधनों के अन्वेषण और विकास को सुगम बनाने के लिए भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने को भी मंजूरी दी। इसने ऊर्जा निदेशालय को इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अनुमोदित किया और भूतापीय ऊर्जा से संबंधित दिशा-निर्देशों को शामिल करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को स्वीकृति दी।

इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से, राज्य में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर पहली बिक्री के समय 'अनाथ और विधवा उपकर' लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दी। यह उपकर उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालेगा और साथ ही इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोलीदाताओं को 25 मेगावाट तक की चार जलविद्युत परियोजनाओं, अर्थात् 25 मेगावाट खौली-II, 24 मेगावाट मलाना-III, 21.9 मेगावाट मनालसू और 18 मेगावाट धनचो जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास 7.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना के निर्माण का भी निर्णय लिया है। पूरा होने पर, यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सेवारत जीडीओ/एमओ के लिए 66.66 प्रतिशत कोटा और सीधे भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए 33.33 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि संबंधित श्रेणियों में पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीटों का वितरण अदला-बदली योग्य होगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त के 11 पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के आवासीय संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 11 पदों पर प्रशिक्षुओं की भर्ती का निर्णय लिया है।

इसने राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा, राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को निश्चित वेतन पर पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के चार पदों को प्रशिक्षु के रूप में भरने का भी निर्णय लिया है।

इसके अलावा, इसने हमीरपुर जिले के भरेरी में वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए विभिन्न श्रेणियों में चार पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स के पद से संबंधित नीति के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया।

संशोधित प्रावधानों के तहत, इस पद के लिए आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। पहले निर्धारित आयु सीमा 21 से 32 वर्ष थी।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए बिलासपुर स्थित एम्स अस्पताल में 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि सतत औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाया जा सके और राज्य में निवेश को आकर्षित किया जा सके।

सरकार ने शिमला जिले के धल्ली में स्थित विशेष क्षमताओं वाले बच्चों के संस्थान को भी अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है।

इसने राज्य में शिशुगृह कार्यकर्ताओं और शिशुगृह सहायकों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया-सह-दिशानिर्देशों को अपनी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने पोषण संबंधी प्रोफाइलिंग और खाद्य परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए चार नई प्रयोगशालाओं की स्थापना का निर्णय लिया, जिनमें से एक-एक कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन (बद्दी) जिलों में होगी, और सोलन जिले के कंडाघाट में स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के साथ-साथ आवश्यक पदों का सृजन और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया।

इसके अलावा, इसने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर सप्ताह में सातों दिन 46 सीटों वाले विमानों का संचालन करने की अनुमति दी।

मंत्रिमंडल ने शिमला में एक नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को मंजूरी दे दी। राजस्व अधिकारियों के कामकाज को विनियमित करने के साथ-साथ ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्यों, वेतन और दंड को निर्धारित करने के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को भी मंजूरी दे दी।