हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने 315 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक मुनाफा कमाया

Shimla, शिमला : अपने इतिहास में पहली बार, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ( एचपीएसईबीएल ) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 315 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया है, एक विज्ञप्ति में कहा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, कई वर्षों तक घाटे में रहने के बाद, बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया यह अब तक का सबसे अधिक लाभ है । यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में उठाए गए साहसिक कदमों और दूरदर्शी निर्णयों का प्रमाण है , जिन्होंने राज्य को आर्थिक स्थिरता की ओर अग्रसर किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह उपलब्धि महज एक संख्या नहीं है, बल्कि वर्तमान राज्य सरकार की "नई सोच, नया हिमाचल" की संकल्पना के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

31 मार्च 2024 तक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ( एचपीएसईबीएल ) का संचित घाटा 3,742 करोड़ रुपये था। हालाँकि, वर्तमान राज्य सरकार ने अपने सुधारों, पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बोर्ड को घाटे से उबारकर लाभ में लाने में मदद की है , विज्ञप्ति में कहा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, पदभार ग्रहण करने के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री ने "आर्थिक सुधारों और सुशासन" को प्राथमिकता दी और अधिकारियों के साथ कई घंटों तक बैठकें कीं। उन्होंने सभी सार्वजनिक उपक्रमों को पेशेवर दक्षता के साथ काम करने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के स्पष्ट निर्देश दिए। एचपीएसईबीएल ने वित्तीय अनुशासन लागू करके, अनावश्यक खर्चों में कटौती करके और राजस्व में सुधार करके इस दृष्टिकोण को कार्यरूप में परिणत किया, जिसके परिणामस्वरूप यह उल्लेखनीय बदलाव आया।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि बोर्ड की बेहतर वित्तीय स्थिति के साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ भी सुनिश्चित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संशोधित पेंशन बकाया और अवकाश नकदीकरण के लिए 368.89 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो पिछले वर्ष के 87.56 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। इसमें से 31 जुलाई, 2025 तक 187.86 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, यह कर्मचारी कल्याण के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सीएम सुक्खू ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एचपीएसईबीएल के प्रबंधन, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है ।उन्होंने कहा कि यह सफलता स्पष्ट नीति, ईमानदार शासन और कल्याणकारी दृष्टिकोण का परिणाम है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार राज्य को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और जनता को सस्ती व बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार जारी रखेगी।

सीएम सुक्खू ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग से बोर्ड पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, जिसका लाभ न केवल कर्मचारियों व अधिकारियों को बल्कि प्रदेश की जनता को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में किए गए सुधारों पर भी प्रकाश डाला। इन प्रयासों के कारण, हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में देश में 21वें स्थान से चढ़कर 5वें स्थान पर पहुँच गया है और 16 अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रगति का श्रेय भी सशक्त नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को जाता है।