हिमाचल प्रदेश और अन्य गैर-भाजपा शासित राज्य UGC नियमों के मसौदे का विरोध करेंगे

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कांग्रेस शासित राज्यों और कुछ अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के मसौदे का पुरजोर विरोध करने और यूजीसी को इसे वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए इसकी कानूनी जांच कराने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को बेंगलुरु में छह राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि "यह मसौदा हमारे संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। हम इसे चुपचाप नहीं जाने देंगे और इसकी कानूनी जांच कराएंगे।" इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और झारखंड के शिक्षा मंत्री शामिल हुए। रोहित ठाकुर ने कहा, "हम सभी ने मसौदे की कानूनी जांच कराने पर सहमति जताई है। साथ ही, हम अपनी अगली कार्रवाई के बारे में फैसला करने के लिए 20 फरवरी को केरल में अगली बैठक करेंगे।" ठाकुर ने आरोप लगाया कि मसौदा केंद्र सरकार के निर्देश पर तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि मसौदे का उद्देश्य उच्च शिक्षा में राज्य सरकारों की भूमिका को नकारना है। ठाकुर ने आरोप लगाया, "बुनियादी ढांचे का निर्माण राज्य करते हैं, जिम्मेदारी राज्यों की है, लेकिन केंद्र यूजीसी के माध्यम से सभी नियम बनाना चाहता है।" ठाकुर ने कहा, "मसौदा कॉलेज स्तर पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की सीमा तक हस्तक्षेप करता है, जो राज्य की स्वायत्तता पर आघात करता है। समवर्ती सूची में किसी विषय के होने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र खुद को राज्यों पर थोप सकता है।" शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अन्य राज्य भी राज्य के वैध अधिकारों पर आघात करने वाले मसौदे का विरोध करने में उनके साथ शामिल होंगे। सम्मेलन में पारित प्रमुख प्रस्तावों में से एक राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में "महत्वपूर्ण भूमिका" देना था। ठाकुर ने कहा, "मसौदे में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार के लिए कोई भूमिका नहीं छोड़ी गई है, और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।" संयोग से, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति का पद पिछले ढाई साल से खाली है। सर्च कमेटी ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार काफी पहले ही ले लिया है, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि विश्वविद्यालय को नियमित कुलपति कब मिलेगा।