Himachal: एक्टिविस्ट ने बजट को 'हिमाचल विरोधी' बताया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सामाजिक-राजनीतिक संगठन लोकतंत्र के अध्यक्ष महिमन चंदर ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह वित्तीय उपेक्षा और हिमाचल प्रदेश के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाता है। उन्होंने कहा कि बजट पहाड़ी राज्य के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने में विफल रहा है और इसने सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर किया है। एक प्रेस बयान में, चंदर ने आरोप लगाया कि बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिमाचल प्रदेश के अत्यधिक संवेदनशील होने के बावजूद, केंद्रीय बजट में आपदा राहत या जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमालयी राज्यों के लिए एक समर्पित आपदा लचीलापन कोष की अनुपस्थिति लंबी अवधि की योजना में एक गंभीर कमी को उजागर करती है और जमीनी हकीकत से जुड़ाव की कमी दिखाती है।

राज्य के वित्त पर गंभीर चिंता जताते हुए, लोकतंत्र के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्व घाटा अनुदान के रूप में लगभग 40,000 करोड़ रुपये देने से इनकार करना 2026 के बजट की सबसे चिंताजनक विशेषता थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अनुदान सीमित राजस्व क्षमता वाले राज्यों को मुआवजा देने के लिए एक संवैधानिक तंत्र था, न कि दान का कोई रूप। उनके अनुसार, इस अनुदान को रोकने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्वायत्तता गंभीर रूप से कमजोर होगी, राज्य और अधिक कर्ज में डूब जाएगा और वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास व्यय अनिवार्य रूप से प्रभावित होगा, जो राज्य को उसके नियंत्रण से बाहर की संरचनात्मक कमियों के लिए दंडित करने जैसा होगा। चंदर ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए आवंटन हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए बहुत अपर्याप्त था, जहां यह योजना ग्रामीण परिवारों, महिलाओं और सीमांत किसानों के लिए जीवन रेखा का काम करती है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और जलवायु-प्रेरित आजीविका संकट के समय स्थिर या कम फंडिंग से ग्रामीण कठिनाइयां बढ़ेंगी और गांवों से पलायन शुरू होगा। बजट की और आलोचना करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने दावा किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में युवा रोजगार, सेब उत्पादकों और बागवानी किसानों, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे, या न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा के लिए कोई लक्षित समर्थन नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थायी पर्यटन और सुरक्षित कनेक्टिविटी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, को सुर्खियों में रहने वाली राष्ट्रीय घोषणाओं के पक्ष में नजरअंदाज कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2026 को "हिमाचल विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ" बताते हुए, महिमन चंदर ने कहा कि लोकतंत्र ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को तुरंत बहाल करने, मनरेगा के लिए फंडिंग बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष वित्तीय और आपदा-प्रतिरोध पैकेज की मांग की है। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मांग की, और चेतावनी दी कि इन चिंताओं को दूर नहीं करने पर क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी और सहकारी संघवाद कमजोर होगा।