Himachal : अदालत के आदेश पर मकान ढहाए गए, 7 परिवार बेघर

Himachal Pradesh हिमाचलप्रदेश : स्थानीय सिविल कोर्ट के आदेश पर शनिवार को जवाली विधानसभा क्षेत्र के बासा ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अनुसूचित जाति के सात परिवार मानसून के चरम मौसम में बेघर हो गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में, प्रभावित लोगों की चीख-पुकार के बीच जेसीबी मशीनों ने "सदियों पुराने" घरों को गिरा दिया।

जानकारी के अनुसार, विस्थापित लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए मज़दूरी करते थे। स्थानीय निवासी और ज़मीन मालिक अशोक कुमार की याचिका पर अदालत ने बेदखली का आदेश जारी किया था। प्रभावित परिवारों के अनुसार, अशोक कुमार के पूर्वजों ने उन्हें लगभग एक सदी पहले इस ज़मीन पर बसाया था। उनका दावा है कि वे चार पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। जागरूकता की कमी और अपनी आर्थिक तंगी के कारण ये असहाय परिवार अपीलीय अदालत में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सके।

बासा ग्राम पंचायत के उप-प्रधान विजय कुमार ने बताया कि प्रभावित परिवारों ने कई साल पहले स्लेट की छत वाले घर बनाए थे। बेघर और गरीब होने के कारण उन्हें घर बनाने के लिए सरकारी सहायता दी गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी सरकारी अनुदान से चार मकान बनाए गए थे। हालाँकि, राजस्व अभिलेखों में न तो उनके स्वामित्व और न ही कब्जे वाली ज़मीन का कोई रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने बताया कि यह जाँच का विषय है कि अगर वे भूमिहीन थे तो उन्हें सरकारी अनुदान कैसे दिया गया। मकानों में बिजली और पानी के कनेक्शन भी दिए गए थे।

प्रभावित व्यक्तियों में से एक, तरसेम लाल ने कहा कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस ज़मीन पर रह रहा था और एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके परिवार को सरकारी अनुदान से बने मकान से बेदखल कर दिया गया।