हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, कारदार पद पर वंशानुगत अधिकार नहीं

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि वाजिब-उल-अर्ज में पद से हटाए गए कारदार के कानूनी उत्तराधिकारी को वंशानुगत आधार पर पद पर नियुक्ति का दावा करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश पुरूषोत्तम राम द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया, जिन्हें कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र में फटी दियार, कोठी कोटकंडी के देवता त्रियुगी नारायण के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता में कारदार नियुक्त किया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु के बाद, उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत के समक्ष मामले को आगे बढ़ाया।

पुरूषोत्तम राम को उनके खिलाफ शिकायतों के बाद 22 अप्रैल, 2017 को एक आदेश के माध्यम से कारदार के पद से हटा दिया गया था। बाद में उन्होंने मंडलायुक्त, मंडी के समक्ष फैसले को चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील 25 अक्टूबर, 2017 को खारिज कर दी गई। फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 9 दिसंबर, 2019 को उनकी रिट याचिका का निपटारा कर दिया। कार्यवाही के दौरान, उनका निधन हो गया और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया। कानूनी प्रतिनिधियों ने बाद में उपायुक्त, कुल्लू के समक्ष दावा किया कि वे वाजिब-उल-अर्ज के प्रावधानों के तहत कारदार का पद पाने के हकदार थे और उनकी इच्छाओं का पता लगाने के लिए हारियानों की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

हालाँकि, उत्तरदाताओं ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि देवता त्रियुगी नारायण की भूमि का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए पुरूषोत्तम राम को हटा दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि निष्कासन आदेश को रद्द नहीं किया गया था, इसलिए उनके कानूनी प्रतिनिधि पद पर वंशानुगत उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने डिवीजन बेंच के पहले के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी, 2024 को एक आदेश पारित करते हुए सीधे प्रतिवादी को कारदार के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए था। इसके बजाय डीसी को हारियानों की बैठक बुलानी चाहिए थी।

अदालत ने आगे कहा कि वाजिब-उल-अर्ज में यह स्वीकार किया गया है कि पद से हटाए गए कारदार के कानूनी प्रतिनिधि की वंशानुगत नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने उपायुक्त, कुल्लू को फैसले में की गई टिप्पणियों और वाजिब-उल-अर्ज के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया।