हिमाचल सरकार विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत संरक्षण कार्यों को करती है शामिल

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' (वीकेवीएनवाई) के प्रावधानों में ढील दी है, जिसमें इसके तहत नालों की दीवारों और चैनलाइजेशन के संरक्षण कार्यों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में हाल ही में भारी बारिश के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के अलावा मानव जीवन को हुए भारी नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब विधायक इस योजना के तहत ऐसे कार्यों के निष्पादन की अनुशंसा कर सकते हैं.

सीएम सुक्खू ने कहा कि मूसलाधार बारिश ने राज्य में भारी तबाही मचाई है, जिससे सरकारी और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, साथ ही लोगों की जान भी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी सुविधाएं प्रदान करने के अलावा अवरुद्ध सड़कों और जल आपूर्ति योजनाओं को बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। प्रभावित परिवारों को यथासंभव सहायता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. लाभार्थी केवल एक प्रमाण पत्र/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही पात्र होंगे कि जून, 2023 के बाद हुई बारिश के कारण रिटेनिंग दीवारें/स्तन की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या बह गई हैं और राजस्व अधिकारियों, पटवारी या प्रधान द्वारा व्यक्तियों के घरों को खतरा है। ग्राम पंचायतें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नालों के तटीकरण की सिफारिश विधायकों द्वारा वीकेवीएनवाई से की जा सकती है, यदि ग्राम पंचायत के पटवारी या प्रधान एक रिपोर्ट/प्रमाण पत्र देते हैं कि हाल की बारिश ने स्तर को ढीला कर दिया है और किसी नाले या जलधारा को चैनलाइज करना बेहद जरूरी है। निजी संपत्ति या सामुदायिक संपत्ति की रक्षा करें। (एएनआई)