Himachal सरकार ने 'बैकडोर एक्सटेंशन' पर सख्ती बरती; बिना पूर्व मंज़ूरी के दोबारा रोज़गार नहीं
Shimla : हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को बिना स्पष्ट पूर्व मंज़ूरी के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को एक्सटेंशन, दोबारा नौकरी या दोबारा काम पर रखने से रोक दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II) द्वारा जारी एक 'अत्यंत ज़रूरी' निर्देश में, संयुक्त सचिव (कार्मिक) नीरज कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि वे रिटायरमेंट के बाद की नियुक्तियों से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को आगे भेजने या उन पर कार्रवाई करने से पूरी तरह परहेज़ करें, जब तक कि उन्हें पहले से ही सक्षम अधिकारी द्वारा मंज़ूरी न मिल गई हो।
इस आदेश में यह साफ़ किया गया है कि जो अधिकारी अभी बिना औपचारिक मंज़ूरी के एक्सटेंशन, दोबारा नौकरी या दोबारा काम पर हैं, उन्हें उनका मंज़ूर कार्यकाल पूरा होने पर रिटायर्ड मान लिया जाएगा। इस तरह, अपने-आप कार्यकाल बढ़ने का दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो गया है।शिमला से जारी इस निर्देश में सभी विभागों से तुरंत इसका पालन करने को कहा गया है। यह निर्देश रिटायरमेंट के बाद की नियुक्तियों पर सरकार के नियंत्रण को और मज़बूत करने के इरादे को भी दिखाता है।
यह कदम रिटायर्ड अधिकारियों को एक्सटेंशन और दोबारा नौकरी देने की प्रथा पर बढ़ती निगरानी के बीच उठाया गया है। इस प्रथा की अक्सर आलोचना की जाती रही है, क्योंकि इसे "चोर दरवाज़े से एंट्री" का एक तरीका माना जाता है, जो नई भर्तियों के मौकों को रोकता है और पारदर्शिता व निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
अधिकारियों ने बताया कि हाल के संदेशों में विभागों से यह भी कहा गया है कि वे दोबारा काम पर रखे गए कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा करें—खासकर उन मामलों की जहाँ ईमानदारी को लेकर कोई संदेह हो—और ज़रूरी होने पर सुधारात्मक कदम उठाएँ, जिसमें ऐसे कर्मचारियों को काम से हटाना भी शामिल है।
यह ताज़ा निर्देश पहले की न्यायिक टिप्पणियों के अनुरूप है, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ भी शामिल हैं। कोर्ट ने बार-बार यह कहा है कि रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, न कि एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर।
