हिमाचल सरकार ने विधानसभा में CM, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में छह महीने की देरी की घोषणा की
Shimla , शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को विधानसभा में राज्य के वित्तीय संसाधनों को मैनेज करने की कोशिशों के तहत, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों (MLAs) के वेतन को छह महीने के लिए अस्थायी रूप से टालने की घोषणा की। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार की गई इस घोषणा के मुताबिक, यह फैसला भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्यपाल की मंज़ूरी से, समझदारी भरा वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
इस आदेश के तहत, मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा टाल दिया जाएगा, जबकि उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा रोक लिया जाएगा। MLAs के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।सरकार ने साफ किया कि यह कदम वेतन में कटौती नहीं, बल्कि उसे टालना है, और रोकी गई रकम बाद में, राज्य की वित्तीय स्थिति के आधार पर जारी कर दी जाएगी।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वेतन के भुगतान योग्य और टाले गए, दोनों हिस्सों को ई-वेतन प्रणाली और वेतन पर्चियों में दिखाया जाएगा। हालांकि, आयकर सहित अन्य वैधानिक कटौतियां, पूरे वेतन पर ही गिनी जाती रहेंगी।
इस आदेश में उन लोगों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं जो हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) या मोटर कार एडवांस (MCA) का भुगतान कर रहे हैं; उन्हें एक लिखित वचन देने पर, ऋण की किश्तें काटने के बाद ही वेतन में कटौती की गणना करने की अनुमति दी गई है।
