हिमाचल सरकार का कदम, 1,500 मछुआरों के खाते में पहुंचे 52.50 लाख रुपये
Himachal हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना' के तहत बिलासपुर ज़िले के 1,500 मछुआरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 52.50 लाख रुपये ट्रांसफर किए। हर लाभार्थी को 3,500 रुपये मिले। यह ट्रांसफर उनके झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान किया गया। ध्रारसन्नी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, सुक्खू ने मछली पकड़ने वाले समुदाय को मज़बूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने मछुआरा सोसायटियों पर लगाए गए पांच गुना जुर्माने को माफ़ कर दिया और कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी।
उन्होंने राज्य भर के मछुआरों को लाइफ जैकेट देने के लिए 50 लाख रुपये और लैंडिंग सुविधाएँ बनाने के लिए 10 लाख रुपये की भी घोषणा की। इसके अलावा, झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र में 10 लिंक रोड पूरे करने के लिए 10-10 लाख रुपये मंज़ूर किए गए। उन्होंने घोषणा की कि सरकारी डिग्री कॉलेज, झंडुत्ता में BCA और BBA की कक्षाएँ शुरू की जाएँगी।
सुक्खू ने कहा कि जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों पर रॉयल्टी, जिसे 2025-26 के दौरान 15 प्रतिशत से घटाकर 7.50 प्रतिशत कर दिया गया था, उसे अब और घटाकर सिर्फ़ एक प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े बाज़ारों तक मछली पहुँचाने में आसानी के लिए रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों पर 70 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है।
यह दावा करते हुए कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर दिया है, सुक्खू ने कहा कि इससे हुई बचत का इस्तेमाल मछुआरों के कल्याण और अनाथ व अन्य ज़रूरतमंद बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद करने वाली योजनाओं के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों और समाज के अन्य वर्गों के हित में कई फ़ैसले लिए हैं। पुरानी पेंशन योजना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसे बहाल किया था। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकारी नीतियों की वजह से मछली पकड़ने वाले समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए हैं।
