हिमाचल सरकार CBSE से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों के सेवा लाभों की रक्षा करेगी

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की और विभाग को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों के लिए मूल कैडर में ही नियुक्ति का अधिकार बनाए रखने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी पदोन्नति के अवसर अप्रभावित रहें।

एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने विभाग को सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से 140 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त हो जाएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पहले चरण में 99 स्कूलों को पहले ही संबद्धता मिल चुकी है और शेष स्कूलों के लिए प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री सुखु ने इन सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए मौजूदा सेवा शर्तों में छूट देने का भी निर्देश दिया, जिससे आवश्यक शेष सेवा अवधि तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई।

उन्होंने आगे कहा कि सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों का एक विशिष्ट लोगो और एक समान रंग योजना होगी, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे इन संस्थानों में शैक्षणिक मानकों की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे।आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखु ने आश्वासन दिया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में लागू होने वाली 'मोबाइल फोन निषेध नीति' की समीक्षा भी की, जो इस वर्ष 1 मार्च से प्रभावी होगी। सुक्खू ने विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश भी दिया।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर, विद्यालय शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।