हिमाचल: प्राथमिक स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की बहाली की मांग तेज़

Himachal हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं को फिर से शुरू करने की मांग बढ़ रही है। शिक्षक प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से इन आयोजनों को जल्द से जल्द बहाल करने का आग्रह किया है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष रमेश शर्मा और राज्य-स्तरीय खेल कमांडर व मंडी में सरकारी प्राइमरी शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर ने प्राइमरी स्तर की खेल प्रतियोगिताओं को फिर से शुरू करने की वकालत की है। उनका कहना है कि इनसे बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने का शुरुआती मंच मिलता था।

ठाकुर, जिन्होंने 26 वर्षों तक राज्य-स्तरीय प्राइमरी स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में कमांडर के रूप में काम किया था, ने कहा कि अंडर-14 और अंडर-19 प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को तो अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिलते रहे, जबकि प्राइमरी स्तर के बच्चों को ऐसे मंच से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्तर के खेल आयोजनों ने युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और बच्चों को कम उम्र में ही खेल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने याद दिलाया कि ये प्रतियोगिताएं 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थीं और इनके आयोजन के लिए 60 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था।

ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब राज्य में बड़ी उम्र के समूहों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, तो प्राइमरी स्कूल के छात्रों को संगठित खेल के अवसरों से क्यों वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने से बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क, आत्मविश्वास और खेल भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल होने से उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशीले पदार्थों के सेवन व अन्य हानिकारक गतिविधियों से दूर रहने में भी मदद मिल सकती है। शर्मा ने कहा कि फेडरेशन लगातार राज्य सरकार के सामने यह मुद्दा उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि प्राइमरी स्कूल खेल प्रतियोगिताओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि आश्वासन के बावजूद, इन आयोजनों को फिर से शुरू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

शर्मा ने कहा, "छात्रों के सर्वांगीण विकास और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए खेल प्रतियोगिताओं को बहाल करना जरूरी है। उन्हें खेल के अवसरों से वंचित करना सरासर अन्याय है।" शर्मा और ठाकुर दोनों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को प्रतियोगिताएं बहाल करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सरकार को गलत जानकारी दे रहे हैं और मांग की कि इस मामले की जमीनी स्तर पर जांच की जाए। शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के छात्रों को कम उम्र में ही मुक़ाबला करने, अपनी क्षमता को पहचानने और खेलों में रुचि विकसित करने के मौक़ों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।