हिमाचल के CM सुखू ने 'इंदोरा उत्सव' को जिला स्तरीय उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने शनिवार को घोषणा की कि अगले साल से इंदौरा उत्सव-2024 को जिला स्तरीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, एक विज्ञप्ति में कहा गया है। उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 14 बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र भी वितरित किए, इस योजना का उद्देश्य विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करना है।

विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम सुखू ने कहा कि विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए यह योजना शुरू की गई है और राज्य सरकार सभी खर्च वहन करेगी।इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए, सीएम सुखू ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों के लिए उत्सव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए स्थानीय समुदाय के प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं और राज्य सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, खासकर पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार के पास नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने का कानून है और इंदौरा क्षेत्र में नशीली दवाओं के अपराधियों की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए अपने कठोर कदम जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी। उन्होंने कांगड़ा जिले के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और ढगवार में 300 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पौंग बांध में जल क्रीड़ाओं को मंजूरी दे दी है तथा शीघ्र ही गतिविधियां आरंभ होने वाली हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से आम लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि हमने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम किया है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे ग्रामीण किसानों को सीधा लाभ मिलेगा तथा उनकी उपज को प्रोत्साहन मिलेगा।

मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जब देश भर में किसान आंदोलन कर रहे थे, तब राज्य सरकार किसानों की सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू कर रही थी। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने एक आम परिवार से होने और आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों की दिशा में काम करने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इंदौरा में पिछले साल की आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की राशि डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी है। सीएम सुखू ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने समेत सात प्रमुख वादों को पूरा किया है, जबकि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद इसे समाप्त कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के भीतर आंतरिक कलह के कारण अब पार्टी पांच गुटों में बंट गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में तथाकथित डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में गिरावट आई थी, जबकि हमारी सरकार ऐसे सुधार ला रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। (एएनआई)