Himachal: मलबा फेंकने से नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान हो रहा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: परिवहन को आसान बनाने के लिए हरित परियोजना के रूप में तैयार सिरमौर-शिमला जिलों में बनने वाले 97 किलोमीटर लंबे पांवटा साहिब-शिलाई-गुम्मा राजमार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रभावों के कारण निवासियों के लिए खतरा बन गया है। अवैज्ञानिक तरीके से मलबा फेंकना निवासियों के लिए चिंता का मुख्य कारण बन गया है, क्योंकि इससे निवासियों की कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचा है, साथ ही जल निकायों में रुकावट आई है और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) स्थानीय निवासी नाथू राम चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने ब्लास्टिंग के लिए जिलेटिन के इस्तेमाल और मलबा के अवैज्ञानिक तरीके से निपटान के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा नुकसान को ठीक करने के लिए बहुत कम कदम उठाए गए हैं। 97 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को पांच हिस्सों में चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें से तीन हिस्सों में काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम जून के अंत तक पूरा हो जाएगा।

हालांकि एनजीटी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जिन हिस्सों में काम पूरा हो चुका है, वहां जल योजनाओं की बहाली की जाए, लेकिन अभी तक आंशिक बहाली का काम ही किया गया है। जंगल क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से मलबा फेंकने से 90.60 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है, वहीं जल शक्ति विभाग (जेएसडी) को हैंडपंप, जल योजनाएं और उससे जुड़े अन्य सामान के रूप में 2.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शिलाई के एक गांव के निवासी रमेश ने दुख जताते हुए कहा, “पूरा पांवटा साहिब-शिलाई राजमार्ग प्राकृतिक जल चैनलों से भरा हुआ था, जिसका इस्तेमाल राहगीर पीने के लिए करते थे। राजमार्ग के चौड़ीकरण के बाद एक बड़ा अंतर यह देखने को मिला कि वे अचानक गायब हो गए हैं, क्योंकि मौसमी नालों और कृषि योग्य भूमि पर अवैज्ञानिक तरीके से मलबा डाला जा रहा है।” परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में सूचीबद्ध हैंडपंपों के स्थानांतरण जैसे उपाय फाइलों तक ही सीमित रह गए हैं। यह राजमार्ग भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है, जिसे भूकंप के लिए उच्च जोखिम वाला क्षति क्षेत्र माना जाता है। भूभाग का 85 प्रतिशत हिस्सा ढलानदार है, जिसमें मिट्टी जलोढ़ और बलुआ पत्थर है, जो अपनी कम भार वहन क्षमता के कारण निर्माण के लिए स्वाभाविक रूप से कमजोर माना जाता है। नाजुक पारिस्थितिकी के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं।

कृषि योग्य भूमि और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान का अंदाजा हाल ही में एनजीटी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि गंगटोली के पास चिखर पुल के आसपास के इलाकों में किस तरह से मलबा डाला गया है, जिससे कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचा है। मिल्ला रोड पर जीरो पॉइंट के पास नारियो में पूरा मौसमी नाला कीचड़ से भर गया है। निवासियों को डर है कि बारिश के दौरान यह अचानक बाढ़ का कारण बन सकता है। समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले मानसून में कीचड़ बहकर नेरा नाले में आ गया, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ गई। बंदाली गांव के पास एक डंपिंग यार्ड में मलबा निजी भूमि के एक बड़े हिस्से में भर गया, जिससे भारी नुकसान हुआ और गांव के कटाव की आशंका बढ़ गई। आशियारी जैसे गांवों में भी ऐसी ही दुर्दशा देखने को मिली, जहां कई घर मलबे के कारण खतरे में पड़ गए हैं। परियोजना क्षेत्र में लगभग 17 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य करती है। उनमें से कई लोगों की आय में भारी गिरावट आई है, क्योंकि उनके खेत कीचड़ से भर गए हैं। परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में मलबे के उत्पादन को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह केवल फाइलों तक ही सीमित रहा, क्योंकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना नाजुक पहाड़ियों से बड़ी मात्रा में मलबे को आसानी से नीचे फेंका जा रहा था।