Himachal मंत्रिमंडल ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 700 पद भरने का किया फैसला

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में शासन, पर्यावरणीय स्थिरता और लोक कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में 203 पंचायत सचिवों (जिला परिषद संवर्ग) की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर ली हैं।

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और डॉ राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक साल की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्य आवश्यकता को वापस लेते हुए स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ सेवा (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी दी। यह निर्णय एम्स, चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजी/एसएस नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाना है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।

इसने गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए जमा वापसी योजना 2025 शुरू करने का भी फैसला किया। इस योजना के तहत, उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा एक वापसी योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद की वापसी पर वापस कर दी जाएगी। यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजों सहित पैकेजिंग सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होगी। इसे पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।

2010 में, मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से आरक्षण रोस्टर शुरू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य भर के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्रित करने और ड्रेजिंग कार्य करने की अनुमति दी। बैठक में सोलन जिले में प्रारंभिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड बनाने तथा सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया गया। इन क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लंबागांव और हमीरपुर जिले के भारंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया।