Himachal cabinet ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

Shimla: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी, जिसमें प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, राज्य के वन्यजीव प्रबंधन में बदलाव और अदालती मामले दायर करने के नए नियम शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस सरकार सीएम सुखू के नेतृत्व में एकजुट है और 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, "सरकार में सब ठीक है। थोड़े-बहुत मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सभी मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।" कैबिनेट ने एक प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजना एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी । इसने सुन्नी को नगर परिषद में अपग्रेड करने के अपने पिछले फैसले को भी वापस ले लिया। आगे की चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक कल फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सात साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया और सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना के कार्यालय को वन संरक्षक (वन्यजीव), धर्मशाला के खाली परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला जेल को मंडी से नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। इसने राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दी । ये नियम राजस्व न्यायालयों को आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया।

इसके अलावा ऊना जिले में चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से संबंधित नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी, जहां आवश्यकता का चरण समाप्त हो गया है। भविष्य की नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

इसने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों द्वारा 18-सीटर टेम्पो ट्रैवलर के संचालन के लिए राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ-साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त रूटों के आवंटन को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा अधिकारियों के 81 पदों को भरने को मंजूरी दी, जिसमें आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों में 13 पद शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है।

इसने फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 FACT और FACT प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने की मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने मोहल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो ऊंची इमारतों वाले एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक कुशल डिजाइन लेआउट के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की पेशकश करके शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करना है। मंत्रिमंडल ने चरण-2 और चरण-3 के अंतर्गत एम्स बिलासपुर Himachal cabinet approved many important proposalsके विस्तार के लिए मौजा चंगर पलासियां ​​में 21-09 बीघा भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। इसने जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। इसने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में अपग्रेड करने संबंधी पूर्व अधिसूचना को वापस लेने को भी मंजूरी दी।