हिमाचल विधानसभा में संस्थानों को बंद करने और फिर से खोलने के मुद्दे पर हुई गरमागरम बहस

Shimla: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा राज्य में शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थानों के मुद्दे पर भिड़ गए। प्रश्नकाल के दौरान शुरू हुई बहस जल्द ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक में बदल गई।

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने जनवरी 2025 से खोले गए नए संस्थानों की संख्या, सृजित पदों की संख्या और क्या पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं, इस पर सरकार से सवाल करके चर्चा की शुरुआत की। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने जनवरी 2025 से खोले गए नए संस्थानों की संख्या, सृजित पदों की संख्या और क्या पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं, इस पर सरकार से सवाल करके चर्चा की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनवरी 2024 तक के आंकड़े पहले ही सदन में रखे जा चुके हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि 2025 के लिए व्यापक विवरण संकलित करने में समय लगेगा। अग्निहोत्री ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए बिना बजटीय प्रावधानों के कई संस्थान खोले थे।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार राज्य के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और विवेकपूर्ण तरीके से संस्थानों की स्थापना कर रही है। विभिन्न विभागों में युक्तिकरण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, चाहे वह शिक्षा हो या ग्रामीण विकास।" उन्होंने सदन को बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने पहले साल में 35 संस्थान खोले हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी खोले जाएंगे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट करने की मांग की कि कितने संस्थानों को डीनोटिफाई किया गया, कितने को बाद में फिर से खोला गया और इन फैसलों के लिए क्या मापदंड अपनाए गए।

जवाब में अग्निहोत्री ने दोहराया कि भाजपा ने वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना बेतरतीब ढंग से संस्थान स्थापित किए हैं। अग्निहोत्री ने विधानसभा में कहा, "कांग्रेस सरकार उचित बजट आवंटन और आवश्यक संसाधनों के साथ विवेकपूर्ण तरीके से संस्थान खोलेगी।" विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद से किसी भी सरकार ने कभी भी इस तरह का राजनीति से प्रेरित फैसला नहीं लिया। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर को शपथ ली और 13 दिसंबर, 2022 तक, जब कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ था, भाजपा सरकार द्वारा स्थापित संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए।"

ठाकुर ने कहा, "अगर कांग्रेस सरकार ने उचित समीक्षा की होती और फिर संस्थानों को बंद करने का फैसला किया होता, तो यह समझ में आता। लेकिन बिना सोचे-समझे उन्हें बंद करना और बाद में किसी दूसरे नाम से फिर से खोलना, सरासर राजनीतिक बदला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सबसे बेतुका फैसला है।"

ठाकुर ने दावा किया कि छह से आठ महीने से काम कर रहे संस्थानों को बिना किसी आकलन के अचानक बंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, "उदाहरण के लिए, सुखविंदर सिंह सुखू के निर्वाचन क्षेत्र में हमने जो आईपीएस डिवीजन स्थापित किया था, उसे डीनोटिफाई कर दिया गया और बाद में दूसरे नाम से फिर से खोल दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि हमारे संस्थानों को केवल राजनीतिक कारणों से बंद किया गया था।" उन्होंने चेतावनी दी कि जब भाजपा सत्ता में वापस आएगी, तो वह पिछले पांच सालों की गहन समीक्षा करेगी और कांग्रेस सरकार को उसके फैसलों के लिए जवाबदेह बनाएगी। (एएनआई)