हिमाचल विधानसभा सत्र में, हंगामे के बीच सदन ने RDG प्रस्ताव पारित किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: विपक्षी BJP की तीखी बहस और नारेबाजी के बीच, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केंद्र से पैसे की तंगी से जूझ रहे पहाड़ी राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) जारी रखने की अपील की गई। सदन में बार-बार रुकावट आई क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने BJP पर एक ऐसे मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जो पार्टी के हितों के बजाय राज्य के फाइनेंशियल अस्तित्व से जुड़ा है। हंगामे के कारण स्पीकर कुलदीप पठानिया को सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, जब BJP विधायक सदन के वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे।

नियम 102 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर तीन दिन की बहस के आखिर में जवाब देते हुए, सुक्खू ने कहा कि वह प्रोटोकॉल को किनारे रखकर विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर के नेतृत्व में अपनी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और RDG को जारी रखने की मांग करने को तैयार हैं।

हंगामा तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री ने पिछली BJP सरकार पर राज्य के लिए स्पेशल फाइनेंशियल मदद के मुद्दे पर “यू-टर्न” लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि BJP, जिसने सत्ता में रहते हुए केंद्र से उदार मदद मांगी थी, अब विपक्ष में जाने के बाद इस मांग का विरोध कर रही है।

सुक्खू ने कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के नेता और BJP ने विपक्ष में जाने के बाद केंद्र से स्पेशल फंड मांगने पर अपना स्टैंड अचानक क्यों बदल लिया है।” इस पर BJP के विधायकों ने तीखा विरोध किया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि RDG बंद होने के बाद BJP राज्य के फाइनेंशियल हितों के लिए एकजुट होने के बजाय अगले विधानसभा चुनावों के लिए अपने कैडर तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि RDG देकर केंद्र हिमाचल पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि यह मदद मुश्किल भौगोलिक और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे रेवेन्यू-डेफिसिट वाले राज्य का सही हक है।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के लोग BJP विधायकों से जवाब मांगेंगे, जिसे उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपये के सालाना RDG की मांग का समर्थन न करने के लिए “हिमाचल विरोधी रुख” बताया। उन्होंने कहा, “यह कांग्रेस या BJP का सवाल नहीं है। हमें राज्य और उसके लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए।”

पिछली BJP सरकार पर निशाना साधते हुए, सुक्खू ने आरोप लगाया कि उसने बड़े इंडस्ट्रियल घरानों को बिजली सब्सिडी के रूप में करोड़ों की रियायतें दीं, जिससे राज्य के खजाने को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने पिछली सरकार पर 2022 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए 5,000 करोड़ रुपये “मुफ्त में” बांटने और 600 से ज़्यादा संस्थान खोलने का भी आरोप लगाया, जिससे राज्य के फाइनेंस पर दबाव पड़ा।

सुक्खू के मुताबिक, जब 2017 में BJP सत्ता में आई, तो राज्य का कर्ज 48,000 करोड़ रुपये था। उन्होंने दावा किया कि पांच साल में RDG में 54,000 करोड़ रुपये और GST मुआवजे में 16,000 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद, BJP सरकार समझदारी भरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज़रिए राज्य की फिस्कल हेल्थ को सुधारने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि इसके उलट, मौजूदा कांग्रेस सरकार को पिछले तीन सालों में RDG के तौर पर सिर्फ़ 17,000 करोड़ रुपये मिले हैं।

सुक्खू ने 15वें और 16वें फाइनेंस कमीशन के सामने जय राम ठाकुर के भाषणों के कुछ हिस्से भी पढ़े, जिसमें ठाकुर ने हिमाचल को रेवेन्यू-डेफिसिट वाला राज्य बताया था, जहाँ मुश्किल इलाके की वजह से डेवलपमेंट का खर्च ज़्यादा है। उन बातों का ज़िक्र करते हुए, सुक्खू ने सवाल किया कि विपक्ष में जाने के बाद BJP ने अपनी बात क्यों बदली।