वित्तीय दबाव के बीच MLA फंड जारी करने की समीक्षा की जा रही: CM Sukhwinder Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि सरकार इस बात का रिव्यू कर रही है कि राज्य की तंगी को देखते हुए MLA एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड का कितना हिस्सा विधायकों को दिया जा सकता है। वह विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोगिंदरनगर के MLA प्रकाश के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि MLA एरिया डेवलपमेंट फंड से 543 महिला मंडलों को पहले ही फंड दिया जा चुका है, जबकि ऐसे आवंटन पर 10 परसेंट की लिमिट है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस रकम का इस्तेमाल पेंडिंग डेवलपमेंट कामों को पूरा करने के लिए किया जा सकता था। सुक्खू ने आगे कहा कि MLA LAD फंड की दो किश्तें 5 जुलाई, 2025 से पहले सभी MLAs को दे दी गई थीं।

इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। गुस्साए राणा ने कहा कि अगर MLAs के पास न तो जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं और न ही फंड तक उनकी पहुंच है, तो चुने हुए प्रतिनिधि होने का मकसद ही खत्म हो जाता है। उन्होंने पूछा, "अगर मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जिन्होंने मुझे चुना है और जिन्हें अपने MLA से उम्मीदें हैं, तो क्या मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए?"

सुक्खू ने कहा कि 2025-26 का बजट 31 मार्च, 2026 तक वैलिड रहेगा, और भरोसा दिलाया कि सरकार आगे की किश्तें जारी करने पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार MLA एरिया डेवलपमेंट फंड और डिस्क्रिशनरी फंड, दोनों देने के तरीके खोजने के लिए नेता विपक्ष जय राम ठाकुर से सलाह लेगी, खासकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने की वजह से।

ठाकुर ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि MLA फंड पेंडिंग रहने पर महिला मंडलों को 2 करोड़ रुपये क्यों दिए जा सकते हैं। उन्होंने 1.10 करोड़ रुपये की बाकी दो किश्तें तुरंत जारी करने की अपील की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि विधानसभा से मंज़ूर बजट आवंटन का सम्मान किया जाना चाहिए।