Himachal: कार्यवाहक मुख्य सचिव कमलेश पंत ने कल्याणकारी योजनाओं और मॉनसून तैयारियों पर दिया जोर
Shimla , शिमला : वरिष्ठ IAS अधिकारी कमलेश कुमार पंत, जिन्होंने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाला, ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और मुख्यमंत्री की प्रमुख पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगी, ताकि उनका लाभ लोगों तक तुरंत पहुँच सके।
अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए पंत ने कहा कि प्रशासन सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने और शासन को जनता की जरूरतों के प्रति अधिक सुलभ और जवाबदेह बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
पंत ने कहा, "प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि सभी कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम और मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं प्रभावी ढंग से लागू हों, ताकि उनका लाभ आम लोगों तक समय पर पहुँच सके। हम प्रशासन को अधिक सुलभ और सरल बनाने की दिशा में भी काम करेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा सके।"
उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्यक्रम और पहल तैयार कर रही है, और जमीन पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उन्होंने आगे कहा, "सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लगातार योजनाएं और कार्यक्रम तैयार कर रही है। प्रशासन की जिम्मेदारी उन्हें जमीन पर प्रभावी ढंग से उतारना है। लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।"
आने वाले मानसून के मौसम से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करते हुए पंत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है, और इसलिए, तैयारी सरकार और प्रशासन के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।
उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, मानसून के मौसम के दौरान हिमाचल प्रदेश को व्यापक नुकसान हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार और प्रशासन इस साल भी पूरी तरह से तैयार हैं।"
पंत ने बताया कि मानसून-पूर्व समीक्षा बैठकें पहले से ही आयोजित की जा रही हैं और एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना पहले से ही तैयार कर ली गई है।
उन्होंने कहा, "मानसून-पूर्व बैठकें आयोजित की जा रही हैं और एक विस्तृत आपदा प्रबंधन कार्य योजना पहले ही तैयार कर ली गई है। हमारा प्रयास इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके।"
उन्होंने आगे उल्लेख किया कि पिछले एक वर्ष में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार काम किया गया है और विभिन्न विभागों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया गया है। "हम पिछले एक साल से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना है। किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत फ़ैसले लेने और राहत कार्यों में तेज़ी लाने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं," पंत ने कहा।
पंत ने आपदा की तैयारी और उससे निपटने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए राज्य के 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' (आपदा की पहले से चेतावनी देने वाले तंत्र) को मज़बूत करने के प्रयासों पर भी ज़ोर दिया।
"हम राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपदाओं की पहले से चेतावनी देने के लिए उपकरण, सेंसर और सूचना नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, ताकि संभावित खतरों के बारे में जानकारी आम लोगों और प्रशासन, दोनों तक समय पर पहुँच सके," उन्होंने कहा।
पंत के अनुसार, आपदाओं का सामना करने की क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई परियोजनाएँ अभी चल रही हैं, जिनमें कुछ ऐसी परियोजनाएँ भी शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाया जा रहा है।
"इस दिशा में कई परियोजनाएँ चल रही हैं, जिनमें से कुछ को बाहरी एजेंसियों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) की मदद से कई महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में काफ़ी प्रगति हुई है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे," उन्होंने कहा।
राज्य की तैयारियों पर भरोसा जताते हुए पंत ने कहा कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल और असरदार योजना बनाने से आपदाओं के जोखिम को कम करने और पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
"बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और असरदार योजना के ज़रिए, हम आपदाओं के जोखिम को कम करने और राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफ़ी हद तक सफ़ल हो पाएँगे," उन्होंने आगे कहा।
