Himachal में स्वास्थ्य सेवा अधर में, नौ महीने बाद भी स्वास्थ्य सेवा की समस्या का कोई समाधान नहीं

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिम केयर योजना की खामियों को दूर करने के लिए सुधारों के साथ इसे फिर से शुरू करने के आश्वासन के बावजूद, लगभग नौ महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस प्रमुख कैशलेस स्वास्थ्य योजना को पुनर्जीवित करने में देरी के कारण हज़ारों लोग, खासकर वे लोग जो तत्काल और गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं, संकट में हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई हिम केयर योजना, सालाना 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा कवरेज प्रदान करने वाला एक क्रांतिकारी कदम था। इसने मरीजों को न केवल सरकारी अस्पतालों में, बल्कि राज्य भर के सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज कराने की सुविधा प्रदान की। हालाँकि, दुरुपयोग और अक्षमताओं की चिंताओं के बाद निजी अस्पतालों में इस योजना को बंद कर दिया गया था। तब से, यह केवल सरकारी अस्पतालों में ही चल रही है - ये सुविधाएँ पहले से ही दबाव में हैं।

सरकारी अस्पतालों में भीड़भाड़, कर्मचारियों की कमी और पुराने बुनियादी ढाँचे ने समय पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को एक संघर्ष बना दिया है। मरीजों को एमआरआई, सीटी स्कैन और यहाँ तक कि साधारण सर्जरी जैसी बुनियादी जाँचों के लिए भी महीनों लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अक्सर पीजीआई-चंडीगढ़ या एम्स, बिलासपुर जैसे उच्च स्तरीय अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे पहले से ही बोझ तले दबे संस्थानों पर और दबाव बढ़ जाता है। निजी अस्पतालों में इस योजना को अचानक बंद करना, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए, विनाशकारी साबित हुआ है। कई लोगों को निजी स्वास्थ्य सेवाओं की भारी लागत के कारण इलाज से पूरी तरह हाथ धोना पड़ा है। कई गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों की कथित तौर पर समय पर इलाज न मिलने के कारण जान चली गई।

स्थानीय लोगों और योजना के पूर्व लाभार्थियों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त करते हुए बताया कि निजी अस्पतालों का कवरेज खत्म करने के बजाय, सरकार को व्यवस्था की खामियों को दूर करना चाहिए था। उन्होंने योजना के आंशिक रूप से बंद होने के बाद बढ़े हुए मरीज़ों के बोझ को संभालने के लिए सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड न करने के लिए भी सरकार की आलोचना की। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से टिप्पणी लेने के बार-बार प्रयास असफल रहे। हालाँकि, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट का अभी इंतज़ार है, और अधिकारी ने बताया कि सिफारिशें मिलने के बाद संशोधित स्वास्थ्य योजना की घोषणा की जाएगी। तब तक, हज़ारों लोग चुपचाप कष्ट झेलते रहेंगे, और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा की जीवनरेखा कही जाने वाली इस योजना के फिर से शुरू होने की उम्मीद में हैं।