HC ने चंबा विद्युत परियोजना मामले में NHPC को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राज्य को चार सप्ताह का और समय दिया है। इस याचिका में चंबा में 180 मेगावाट बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना का नियंत्रण सरकार के हाथ में लेने के फैसले को चुनौती दी गई है। समय देते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एनएचपीसी को दी गई अंतरिम राहत को भी बढ़ा दिया है। न्यायालय ने परियोजना का नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में लेने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अपने पिछले आदेश में न्यायालय ने राज्य सरकार को 180 मेगावाट बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि राज्य द्वारा 26 मार्च, 2025 को जारी किया गया संचार और परियोजना के संबंध में मंत्रिपरिषद का निर्णय अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होगा। वर्तमान में एनएचपीसी इस परियोजना का संचालन कर रही है। एनएचपीसी ने अपनी याचिका में राज्य सरकार द्वारा परियोजना को पुनः प्राप्त करने के प्रयास को चुनौती दी है। बैरा स्यूल परियोजना, जिसका संचालन 1980-81 में शुरू हुआ था, को मूल रूप से प्रारंभिक समझौते की शर्तों के अनुसार 40 साल के संचालन के बाद राज्य सरकार को वापस सौंप दिया जाना था। इस अवधि के पूरा होने के बाद, राज्य सरकार ने परियोजना पर नियंत्रण वापस पाने के लिए कदम उठाए। हालांकि, एनएचपीसी ने इस कदम का विरोध किया और इस आधार पर अपने स्थायी स्वामित्व का दावा किया कि उसने अगस्त 2021 में संयंत्र का आधुनिकीकरण किया था।