हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पिछले दरवाजे से यूनिवर्सिटी में प्रवेश चाहते हैं: Punjab CM

Punjab पंजाब : पंजाब विश्वविद्यालय के प्रशासन का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गया जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (NZC) की बैठक में यह मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर सीनेट में "अवैध प्रवेश" की कोशिश करने का आरोप लगाया और ज़ोर देकर कहा कि पीयू पंजाब का विश्वविद्यालय था और रहेगा। मंगलवार को द ट्रिब्यून से बात करते हुए, मान ने कहा कि केंद्र को पुनर्गठन पर अपनी 30 अक्टूबर की अधिसूचना वापस लेने के बाद अस्पष्टता समाप्त करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थान पर पंजाब के संवैधानिक अधिकारों का हनन न हो।

यह तब हुआ है जब पीयू छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना - जो द ट्रिब्यून के 1 नवंबर के खुलासे के बाद शुरू हुआ था, जिसने पंजाब और चंडीगढ़ में राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया था, और केंद्र को रिकॉर्ड चार अधिसूचनाओं (30 अक्टूबर-7 नवंबर) के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर पीयू के पुनर्गठन को वापस लेने के लिए मजबूर किया था - आज अपने 18वें दिन में प्रवेश कर गया। कुलपति कार्यालय के पास धरना स्थल पर छात्र पूरी ताकत से बैठे थे। 10 नवंबर को परिसर में छात्रों और बाहरी लोगों की अभूतपूर्व लामबंदी से यह विरोध प्रदर्शन और भी तेज़ हो गया, और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है।

आज, पीयू बचाओ मोर्चा के नेताओं ने 20 नवंबर की सर्वदलीय बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए किसान संघों, वामपंथी समूहों, नागरिक अधिकार समूहों, धार्मिक मोर्चों और राजनीतिक निकायों सहित अपने समर्थक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया। अगर सीनेट चुनाव कार्यक्रम अभी भी अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो बैठक में आगे की रणनीति तय होने की उम्मीद है। मोर्चा नेता अवतार सिंह ने द ट्रिब्यून को बताया, "पीयू प्रशासन छात्रों के खिलाफ बदनामी का अभियान चला रहा है। 10 नवंबर की रैली के लिए नई एफआईआर दबाव बनाने की रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है।" उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम "सिर्फ़ उलटे पड़ेंगे और संकट को बढ़ाएँगे"।

वामपंथी पीएसयू (ललकार) की सारा, जिनका 10 नवंबर को एक महिला पुलिसकर्मी से जबरन हाथ छुड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था और बाद में पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑस्ट्रेलिया ऑरा टूर के दौरान मंच पर उनकी सराहना की थी, ने कहा कि पुलिस ने 10 नवंबर के मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग, लाठीचार्ज और सड़क जाम किया। उन्होंने कहा, "यह नई एफ़आईआर पूरी तरह से झूठी और निराधार है। पुलिस ने ही शांतिपूर्ण छात्रों पर हमला किया, चंडीगढ़ के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए और हमारे समर्थकों को हिरासत में लिया।" उन्होंने आगे कहा, "अगर उन्हें लगता है कि एफ़आईआर या गिरफ़्तारी हमें डरा सकती है, तो उन्हें 2020 के किसान संघर्ष को याद करना चाहिए। हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

धरना स्थल पर लोगों का आना जारी है, गुरुद्वारों और ग्रामीण समूहों द्वारा 24x7 लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जो कई लोगों को 2020-21 के दिल्ली किसान विरोध स्थलों की याद दिलाता है। छात्रों ने कक्षाओं में न जाने या सेमेस्टर परीक्षाओं में न बैठने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने कहा कि छह दिन पहले कुलपति द्वारा गठित समिति उनसे मिलने के बाद "एक भी मुद्दा सुलझाने में विफल रही है"। अवतार सिंह ने कहा, "अठारह दिन बीत जाने के बाद भी, केंद्र द्वारा अपनी ही त्रुटिपूर्ण अधिसूचना वापस लेने के अलावा एक भी माँग पूरी नहीं हुई है। हमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि पीयू कार्रवाई करने से इनकार कर रहा है।"