सरकार ने 16 हजार 998 करोड़ लोन लिया, हिमाचल पर 64,904 करोड़ का कर्ज

शिमला: हिमाचल प्रदेश पर 64 हजार 904 करोड़ रुपए का कर्ज (64904 Crore Debt on Himachal) है. मौजूदा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 16 हजार 998 करोड़ रुपए लोन लिया है. गुरुवार को सदन में विपक्ष की तरफ से (Monsoon session of Vidhan Sabha 2022) लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पक्ष-विपक्ष की तरफ से कर्ज पर जमकर आंकड़ों का ब्यौरा दिया गया. चर्चा में जब भी विपक्ष की तरफ से गलत तथ्य पेश किए गए, सीएम जयराम ठाकुर ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश न किया जाए.

वीरभद्र सरकार ने लिया था 19200 करोड़ रुपए का कर्ज: सदन में सीएम जयराम ठाकुर ने जब चर्चा का जवाब दिया तो कर्ज को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य पर इस समय 64,904 करोड़ रुपए का कर्ज है. मौजूदा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 16,998 करोड़ का लोन (Debt on Himachal) लिया. वहीं, पांच साल के अंतराल में यानी 2012 से 2017 तक वीरभद्र सिंह सरकार ने 19,200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में लोन लेने की वृद्धि दर 67 फीसदी थी.

जयराम सरकार ने लिया 5384 करोड़ रुपए कम लोन: इस सरकार के समय लोन लेने की वृद्धि दर 35 फीसदी रही है. इस तरह ये तथ्य सिद्ध करते हैं कि मौजूदा सरकार ने कांग्रेस सरकार के मुकाबले कम लोन लिया (CM jairam on himachal debt) है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व में केंद्र सरकार की तरफ से तय लोन लिमिट से 5384 करोड़ रुपए कम लोन लिया. सीएम ने कहा कि हिमाचल में लोन से उपजी परिस्थितियां कांग्रेस की देन हैं.

प्रदेश में 1993 से उड़ रहा हेलीकॉप्टर: चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्य जगत नेगी ने कहा कि राज्य में हर सीएम ने अपने कार्यकाल में काम किया, लेकिन मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर को हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किया जाएगा. जगत नेगी ने कहा कि आप हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही नहीं. इस पर सीएम ने जवाब दिया था कि प्रदेश में हेलीकॉप्टर 1993 से उड़ रहा है. कांग्रेस सरकार के समय हेलीकॉप्टर बड़ा था और मौजूदा सरकार के समय देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सस्ता हैलीकॉप्टर है.

उद्योग मंत्री ने तथ्यों से दिया विपक्ष को जवाब: उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर बाकायदा तथ्यों से लैस होकर सदन में आए थे. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का तथ्यों सहित जवाब दिया. उन्होंने अवैध खनन पर तथ्य रखे और कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2013 से 2017 तक 46 एफआईआर दर्ज की थी. वहीं, भाजपा सरकार ने 2018 से 2022 तक 154 एफआईआर की और 31900 चालान किए. उद्योग मंत्री रहते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में 835, कुटलैहड़ में 513, गगरेट में 357 और अपने विधानसभा क्षेत्र में 1750 इंडक्शन हीटर (Bikram Singh on Mukesh Agnihotri) बांटे.

ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में 7वें नंबर पर हिमाचल: बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र का नहीं होता. कांग्रेस सरकार के समय राज्य की ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की रैंकिंग 17 थी और अब जयराम ठाकुर सरकार के समय ये 7वें नंबर पर है. कांग्रेस के समय 90 यूनिट पर केवल 62 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी दी गई. वहीं भाजपा सरकार के समय 381 यूनिट्स पर 321 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी दी गई. बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय उद्योगों के लिए 138 हेक्टेयर जमीन लैंड बैंक के रूप में थी और जयराम सरकार के समय ये अब 1499 हैक्टेयर जमीन लैंड बैंक के तौर पर है.