6,753 करोड़ रुपये की फंडिंग रुकी, भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल परियोजना: Ashwini Vaishnaw

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन को 6,753 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूरी दे दी है, लेकिन चेतावनी दी कि हिमाचल प्रदेश द्वारा ज़मीन न देने और फंड में अपना तय हिस्सा जमा न करने के कारण यह प्रोजेक्ट रुका हुआ है। एक विस्तृत जवाब में, वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किए गए इस प्रोजेक्ट के लिए 124 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें से अब तक सिर्फ़ 82 हेक्टेयर ज़मीन ही दी गई है, जिससे बिलासपुर-बेरी स्ट्रेच का काम रुका हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने तय 2,711 करोड़ रुपये के हिस्से में से सिर्फ़ 847 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं, जबकि 1,863 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं, जिससे निर्माण में देरी हो रही है। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार पहाड़ी राज्य में रेल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए "पूरी तरह से तैयार है", लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रगति आख़िरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के समय पर सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी लाइन पर पहले ही 5,252 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और जितनी भी ज़मीन उपलब्ध कराई गई है, उस पर काम जारी है। उन्होंने कहा, "ज़मीन की अनुपलब्धता और राज्य द्वारा प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने से प्रोजेक्ट पर बुरा असर पड़ रहा है।"

वैष्णव ने बताया कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए रेल बजट में काफ़ी बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य का सालाना आवंटन 2009-14 के दौरान 108 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 2,716 करोड़ रुपये हो गया है, जो पच्चीस गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण और फंडिंग में राज्य की देरी से अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की गति धीमी हो रही है।

बड़े विस्तार योजनाओं पर, मंत्री ने सदन को बताया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा पहचानी गई रणनीतिक बिलासपुर-मनाली-लेह लाइन का सर्वे और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी हो गई है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 489 किलोमीटर का कॉरिडोर हिमालय के कुछ सबसे कठिन इलाकों से गुज़रता है, जिसके लिए असाधारण रूप से 270 किलोमीटर लंबी सुरंगों की ज़रूरत होगी, और इसकी अनुमानित लागत 1.31 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका काम जियोलॉजिकल स्थितियों, कानूनी मंज़ूरी, ऊँचे इलाकों में काम करने के लिए उपलब्ध महीनों और दूसरी ऑपरेशनल दिक्कतों पर निर्भर करेगा।

वैष्णव ने राज्य में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चल रहे कामों के बारे में भी बताया। नांगल डैम-ऊना-अंदौरा-दौलतपुर चौक सेक्शन चालू हो गया है, जो नांगल डैम-तलवाड़ा कॉरिडोर में एक अहम पड़ाव है।

बाकी दौलतपुर चौक-करतोली (पंजाब)-तलवाड़ा स्ट्रेच, जो 52 किमी लंबा है, पर अभी काम चल रहा है। इसके साथ ही, चंडीगढ़-बद्दी नई लाइन, जो उद्योगों और यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, 1,540 करोड़ रुपये की मंज़ूर लागत पर बनाई जा रही है। बद्दी-घनोली नई लाइन का सर्वे पूरा हो गया है और DPR तैयार हो गई है।

देरी और मंज़ूरी से जुड़े सवालों के जवाब में, मंत्री ने नई रेलवे लाइनों को मंज़ूरी देने वाले पॉलिसी क्राइटेरिया के बारे में बताया: अनुमानित ट्रैफिक रेवेन्यू, ऑपरेशनल ज़रूरतें, सामाजिक-आर्थिक फायदे, फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, नेटवर्क का कंजेशन कम करना, राज्यों और मंत्रालयों से अनुरोध, और कुल फंड की उपलब्धता।

उन्होंने कहा कि रेल प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, खासकर पहाड़ी इलाकों में, कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण, जंगल की मंज़ूरी, यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना, जियोलॉजिकल दिक्कतें, टोपोग्राफी, कानून-व्यवस्था, कानूनी अनुमतियाँ और मौसम से जुड़ी काम करने की सीमाएँ शामिल हैं।

वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रणनीतिक और आम लोगों की ज़रूरतों दोनों के लिए रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि समय पर काम पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य ज़मीन और फंडिंग के मामले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे।