Himachal: युवाओं को ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदने पर 40% तक सब्सिडी मिलेगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: आज यहां हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए पात्र युवाओं को बसों और यात्री वाहनों की खरीद पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी, साथ ही चार महीने के लिए रोड टैक्स में छूट भी देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सुक्खू ने कहा, "जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक के निजी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।"

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्फ से ढके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया ताकि निर्माण गतिविधियां मार्च-अप्रैल के आसपास शुरू हो सकें। उन्होंने कहा कि पांगी और स्पीति में बिजली आपूर्ति की समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिए, धनवास (पांगी) में 1.2 मेगावाट और रोंग-टोंग (स्पीति) में 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र जल्द ही चालू किए जाएंगे।

सुक्खू ने कहा कि सरकार शिपकी ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, और इस मामले को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया गया है। उन्होंने कहा, "तिब्बत के साथ व्यापार गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा, "ये क्षेत्र आज राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक समृद्ध हैं। जनजातीय जिलों में औसत प्रति व्यक्ति आय अन्य जिलों की तुलना में अधिक है और पुरुष-महिला लिंगानुपात भी राज्य के औसत से बेहतर है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में। उन्होंने NH-5 पर एक बाधा, भूस्खलन से प्रभावित और धंसने वाले क्षेत्र निगुलसारी में एक नई सड़क के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किन्नौर जिले में निर्बाध कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पांगी, भरमौर और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के नए परिसरों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा, "पांगी और लाहौल के स्कूलों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जबकि CPWD भरमौर स्कूल के लिए ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है।" 2025-26 के लिए ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 638.73 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया गया है।