पूर्व मंत्री को Una सौर ऊर्जा परियोजना में घोटाले की आशंका

पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने धर्मशाला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से जुड़े घोटाले में सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर आगे विस्तार से बात करते हुए उन्होंने ऊना जिले के पेखूवाला में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा 220 करोड़ रुपये की लागत से उद्घाटन किए गए 32 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में 35 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली ऐसी ही सौर ऊर्जा परियोजना मात्र 144 करोड़ रुपये में चालू कर दी गई। इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल ने 3 मेगावाट कम क्षमता वाली परियोजना के लिए 76 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए हैं। पेखूवाला संयंत्र की प्रति मेगावाट लागत करीब 6.84 करोड़ रुपये आती है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।

उन्होंने कहा कि यह सब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन Himachal Pradesh Power Corporation के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना ने ट्रिब्यून से बातचीत में कहा, 'सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, लेकिन चूंकि आरोप लगाए गए हैं, इसलिए हम मामले की आगे जांच करेंगे।' ठाकुर ने परियोजना में कुछ तकनीकी खामियां भी बताईं। उन्होंने कहा कि पेखूवाला प्लांट गलत जगह पर स्थापित किया गया था, जिसके कारण भारी बारिश के कारण प्लांट केवल 50 प्रतिशत क्षमता पर ही चल पा रहा है। विक्रम ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, जिससे 5 अलग-अलग प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते थे।

लेकिन, उनके अनुसार यह पूरी राशि ऊना में केवल एक प्रोजेक्ट में ही निवेश की गई। ठाकुर ने चंबा में 5 जल विद्युत परियोजनाओं में देरी के कारण विश्व बैंक द्वारा राज्य पर लगाए गए 5 करोड़ रुपये के जुर्माने के बारे में भी बात की। ठाकुर ने कहा कि एक अधिकारी ने जानबूझकर बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देवीकोठी, हेल, सैकोठी और सैकोठी-2 जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा, "जून में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत प्रबंधन केंद्र बनाया था, जिसे बिजली खरीद समझौतों का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन हाल ही में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को पुनः आवंटित कर दिया गया।"