पूर्व CM ठाकुर ने आपदा प्रबंधन पर उठाए सवाल, विपक्ष ने विधानसभा से किया बहिर्गमन

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को उच्च नाटक देखा गया क्योंकि विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान वॉकआउट किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर हाल ही में देहरा उपचुनाव में "वोट चोरी" करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राज्य के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी कांग्रेस की उम्मीदवार थीं।

हंगामा तब शुरू हुआ जब हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने उपचुनाव के दौरान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से महिला समूहों को कथित तौर पर जारी की गई धनराशि के बारे में एक प्रश्न पूछा। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जानकारी अभी एकत्र की जा रही है। शर्मा ने इसके जवाब में सूचना के अधिकार ( आरटीआई ) के तहत प्राप्त जानकारी सदन में पेश की और सरकार पर जानबूझकर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया।

ठाकुर ने सदन से बहिर्गमन के बाद संवाददाताओं से कहा, "यह लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। जब सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी पहले से ही उपलब्ध है, तो इसे विधानसभा में क्यों नहीं दिया गया ? यह सरकार द्वारा असहज सवालों से बचने की जानबूझकर की गई कोशिश है।ठाकुर ने आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 66 महिला मंडलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए गए और निर्वाचन क्षेत्र की 1,000 महिलाओं के खातों में 4,500 रुपये की एकमुश्त राशि जमा की गई। उन्होंने कहा, "यह न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि भ्रष्टाचार और मतदाताओं को लुभाने का सीधा मामला भी है।

विपक्ष के नेता ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरे देश में "वोट चोरी अभियान" चला रही है और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई है । उन्होंने विधानसभा में पेश किए गए आरटीआई दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए दावा किया , "सबूत अब सार्वजनिक हो गए हैं।इससे पहले दिन में विपक्ष ने राज्य में चल रही आपदा की स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की और उस पर सदन में झूठे आंकड़े पेश करने तथा राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी प्रबंधन करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम और 12वें दिन शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकुर ने कहा, "राज्य आपदा से जूझ रहा है और हालांकि इस पर विधानसभा में चर्चा हुई , लेकिन सरकार ने राहत और बचाव के लिए वैसा काम नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। इसके प्रबंधन में गंभीर कमियां रही हैं। सरकार ने सदन में सही जानकारी नहीं दी, सवालों के जवाब देने में विफल रही और जनहित के मुद्दों पर झूठे आंकड़े पेश किए।

उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद सरकार के पास कोई तीन योजनाएं नहीं हैं, जबकि भ्रष्टाचार सभी सीमाओं को पार कर गया है और नौकरियां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं।ठाकुर ने कहा, "हिमाचल बिक रहा है और पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों की बिक्री इसका प्रमुख उदाहरण है। संसाधन जुटाने के नाम पर मुख्यमंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत आंकड़े झूठे हैं। इस सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गए हैं।हालांकि, विपक्षी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी आपदा के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है और राज्य के हित में मदद के लिए केंद्र से संपर्क करने को तैयार है।