प्रदेश के किसानों ने सचिवालय का घेराव किया, सर्वोच्च न्यायालय की भूमि नीति को लागू करने की मांग की

SHIMLAशिमला : हिमाचल प्रदेश भर के किसानों और बागवानों ने सोमवार को राज्य सचिवालय के बाहर व्यापक विरोध प्रदर्शन और घेराव किया, जिसमें नियमितीकरण के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को तत्काल लागू करने की मांग की गई।

उन्होंने किसानों की जमीन की सुरक्षा की भी मांग की और राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से सेब और अन्य कृषि उत्पादों को बाहर रखे जाने के मुद्दे को उठाए।

यह विरोध प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश किसान सभा, हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और कई अन्य किसान एवं फल उत्पादक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसानों और बागवानों ने प्रदर्शन में भाग लिया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन को और तीव्र करेंगे।

यहां प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, सेब किसानों के संगठनों के संयुक्त मंच के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि उनकी मुख्य मांग यह है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों के बहाने बागों को खाली कराने और काटने का काम जारी रखने के बजाय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तत्काल एक नीति बनाए और उसे लागू करे।

चौहान ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग लंबे समय से उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए गरीब और सीमांत किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर रहे हैं और सेब के बागों को काट रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि इसे तत्काल रोका जाए।"

“हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से दो महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। 18 दिसंबर को जारी एक आदेश में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेब के पेड़ों की कटाई और बेदखली से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्देशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीति बनाना उच्च न्यायालय का काम नहीं है, बल्कि सरकार का काम है, और निर्देश दिया कि छोटे, गरीब और सीमांत किसानों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक नीति बनाई जाए,” उन्होंने आगे कहा।

चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक जमीनी स्तर पर आदेश को लागू नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "पहले सरकार कहती रही कि वह उच्च न्यायालय के आदेशों से बंधी हुई है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उन आदेशों को खारिज कर दिया है और नीति बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आज हमारी मुख्य मांग यही है कि यह नीति तुरंत बनाई और लागू की जाए।"

हालिया और प्रस्तावित व्यापार समझौतों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चौहान ने कहा कि किसान उन मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर बेहद चिंतित हैं जिनके तहत फलों पर आयात शुल्क कम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते सहित हाल के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत, सेब, नाशपाती और कीवी पर आयात शुल्क कथित तौर पर लगभग 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के तहत सेब के आयात पर शुल्क कम करने की भी चर्चा चल रही है।"

चौहान ने आगे कहा, “अगर सेब के आयात को उदार बनाया गया, तो इससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में लगभग 15 लाख सेब उत्पादक परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। हम मांग करते हैं कि कृषि उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से पूरी तरह बाहर रखा जाए और घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए सेब पर कम से कम 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए।”

उन्होंने कहा कि अकेले सेब की खेती हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में लगभग 13.5 प्रतिशत का योगदान देती है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों की नीतियां कृषि और बागवानी को संकट में धकेल रही हैं।

चौहान ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत लंबित भुगतानों की तत्काल रिहाई सहित कई अन्य मांगें भी उठाईं।

उन्होंने कहा, “बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लगभग 140 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं। किसानों को नकदी की जरूरत है, स्प्रे या अन्य उत्पादों की नहीं। लंबित राशि को तत्काल जारी किया जाना चाहिए और सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।”

अन्य प्रमुख मांगों में दूध उत्पादकों को समय पर भुगतान, दूध के न्यूनतम खरीद मूल्य में वृद्धि, कांगड़ा और अन्य जिलों में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, खनन से प्रभावित सिंचाई प्रणालियों की मरम्मत, ब्यास नदी का नहर निर्माण और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 का पूर्ण कार्यान्वयन शामिल था।

चौहान ने कहा, “वन अधिकार अधिनियम संसद द्वारा 2006 में पारित किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे अभी तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। अधिनियम को लागू करने के बजाय, दावा दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह अस्वीकार्य है।”

उन्होंने बिजली क्षेत्र में निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाने का भी विरोध किया, उनका कहना था कि इससे हिमाचल प्रदेश जैसे बिजली उत्पादक राज्य में रोजगार का नुकसान होगा और उपभोक्ताओं का शोषण होगा।

एक अन्य किसान, दीपक चौहान ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच विवाद नया नहीं है और यह वर्षों से चला आ रहा है।

उन्होंने एएनआई को बताया, "पहले सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देती थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय देते हुए सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया है। यदि सरकार स्पष्ट नीति बनाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, “पिछले दो वर्षों से किसानों को बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत भुगतान नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि दिल्ली से पैसा नहीं आया है और इसके बजाय मशीनें या उत्पाद देने की बात करती है। आज की महंगाई में किसानों को सबसे पहले पैसे की जरूरत है।”

दीपक चौहान ने विदेशी सेब आयात पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "अगर सेब पर आयात शुल्क कम किया जाता है, तो यहां के किसान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित सेबों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। समझौतों की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि इनसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान होगा।"

प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में विफल रहती है और केंद्र सरकार के समक्ष उनकी मांगों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाती है, जिसमें कृषि उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से बाहर रखना भी शामिल है, तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे और आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन को दिल्ली तक ले जाएंगे।