हिमाचल प्रदेश

अधूरे फोरलेन पर पूरी टोल फीस वसूली को हाई कोर्ट में चुनौती, केंद्र और NHAI को नोटिस

Kavita2
30 Sept 2026 2:54 PM IST
अधूरे फोरलेन पर पूरी टोल फीस वसूली को हाई कोर्ट में चुनौती, केंद्र और NHAI को नोटिस
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शिमला। शिमला-मटौर फोरलेन परियोजना के तहत घट्टा टोल प्लाजा पर पूरी टोल फीस वसूले जाने का मामला अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। भंगवार-रानीताल से कांगड़ा बाईपास तक फोरलेन का काम पूरी तरह पूरा नहीं होने के बावजूद वाहन चालकों से पूर्ण टोल शुल्क लिए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में हाई कोर्ट ने भारत संघ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

याचिका में मुख्य सवाल यह उठाया गया है कि जब संबंधित फोरलेन मार्ग अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और कई हिस्सों में निर्माण कार्य जारी है, तो वाहन चालकों से पूर्ण टोल शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यात्रियों को पूर्ण विकसित फोरलेन की सुविधा उपलब्ध कराए बिना पूरी फीस लेना उचित नहीं है।

राजिंदर कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार और NHAI को पक्षकार बनाया गया है। 22 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पारस शर्मा ने टोल वसूली की प्रक्रिया पर कई सवाल न्यायालय के समक्ष रखे।

अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि घट्टा टोल प्लाजा भंगवार-रानीताल से कांगड़ा बाईपास के बीच एनएच-303/503 पर स्थित है। इस मार्ग पर वाहनों से टोल लिया जा रहा है, जबकि फोरलेन परियोजना का पूरा हिस्सा अभी यातायात के लिए पूर्ण रूप से विकसित नहीं है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि टोल शुल्क का सीधा संबंध वाहन चालकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सड़क सुविधा से होता है। यदि सड़क के कई हिस्से निर्माणाधीन हैं, डायवर्जन बने हुए हैं या पूरी फोरलेन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो पूर्ण दर पर शुल्क वसूली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मामले में हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है। इससे यह मामला अब न्यायिक परीक्षण के अगले चरण में पहुंच गया है। अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 22 सितंबर 2026 को न्यायालय के कामकाज का दिन दर्ज है।

याचिका में टोल प्लाजा की वर्तमान स्थिति, संबंधित सड़क की निर्माण प्रगति और वाहन चालकों को मिल रही वास्तविक सुविधा को लेकर तथ्य अदालत के सामने रखे जाने की उम्मीद है।

फोरलेन परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर यातायात की गति और सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। शिमला-मटौर मार्ग हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण सड़क संपर्कों में शामिल है और कांगड़ा क्षेत्र की बड़ी आबादी इसका उपयोग करती है।

निर्माण कार्य के दौरान कई जगह वाहनों को वैकल्पिक लेन या संकरे हिस्सों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में वाहन चालकों की शिकायत है कि उन्हें पूरी टोल राशि देने के बावजूद पूर्ण सुविधा नहीं मिल रही है।

इस जनहित याचिका के माध्यम से यह भी सवाल उठाया गया है कि किसी अधूरी सड़क परियोजना पर टोल शुल्क तय करने का आधार क्या होना चाहिए और क्या निर्माण की प्रगति के अनुसार शुल्क में राहत दी जा सकती है।

अब केंद्र सरकार और NHAI से इस मामले में अपना पक्ष रखने की उम्मीद है। वे अदालत को बताएंगे कि टोल वसूली किस नियम और अधिसूचना के तहत की जा रही है और संबंधित सड़क का कितना हिस्सा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार हो चुका है।

अदालत के सामने यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि टोल प्लाजा का संचालन कब शुरू हुआ, शुल्क की दर किस आधार पर निर्धारित की गई और यात्रियों को कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

टोल वसूली से जुड़े मामलों में आम तौर पर सड़क की लंबाई, निर्माण की स्थिति, रखरखाव और अधिसूचित शुल्क दरों का महत्व होता है। इसी कारण इस मामले में रिकॉर्ड और संबंधित सरकारी दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वाहन चालकों के लिए यह मामला सीधे आर्थिक हित से जुड़ा है। रोजाना इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को नियमित रूप से टोल देना पड़ता है। यदि सड़क पूरी तरह तैयार नहीं है, तो लंबी अवधि में यह खर्च लोगों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन परियोजना जल्द पूरी होनी चाहिए ताकि उन्हें जाम, खराब सड़क और निर्माण के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिले।

दूसरी ओर निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। डायवर्जन, अधूरी लेन और निर्माण मशीनरी के कारण वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि टोल भुगतान और सड़क सुविधा के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि यात्रियों से पूरा शुल्क लिया जा रहा है तो उन्हें उसी स्तर की सड़क और यात्रा सुविधा भी मिलनी चाहिए।

फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसका अर्थ है कि अभी अदालत ने टोल वसूली की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। केंद्र सरकार और NHAI का जवाब आने के बाद ही मामले के कानूनी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई आगे बढ़ेगी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी। उस दिन संबंधित पक्षों के जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे की दिशा तय कर सकती है।

शिमला-मटौर फोरलेन से जुड़ा यह विवाद अब केवल स्थानीय टोल शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अधूरी सड़क परियोजनाओं पर टोल वसूली के व्यापक सवाल से भी जुड़ गया है। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि अदालत इस मुद्दे पर किस तरह का रुख अपनाती है।

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