CM सुक्खू का ऐलान, एक बेटी के जन्म पर 2 लाख और दूसरी बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए देगी सरकार

शिमला। निराश्रित बच्चों को स्टेट ऑफ चिल्ड्रन का दर्जा देने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बड़ी घोषणा की है। इसके तहत इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत 1 बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को 35 हजार रुपए के स्थान पर 2 लाख रुपए करने तथा 2 बेटियों के बाद 25 हजार रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यहां गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के तहत आयोजित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि एसआरएस डाटा 2018-20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 है, जो देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अब हमें पहले स्थान पर आने के लक्ष्य को हासिल करना होगा, जिसके लिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकना अनिवार्य है। उन्होंने इस अवसर पर कन्या भ्रूण हत्या रोकने में बेहतर काम करने वाले चम्बा जिला भरमौर, शिमला जिला के ननखड़ी और मंडी जिला के जंजहैली ब्लॉक को सम्मानित किया, जिनमें लिंगानुपात क्रमश: 1015, 1087 और 996 है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, विशेष सचिव स्वास्थ्य नीरज कुमार, विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदली है। इसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे-धीरे दृष्टिकोण बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56 फीसदी महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद की तरफ से पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आधार से लिंक करके हैल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इससे एक क्लिक पर व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री का पता लग सकेगा। उन्होंने अधिनियम के तहत सोनोग्राफी मशीन का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ भी किया। इस प्रणाली के उपयोग से प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय स्थिति को ट्रैक करना भी संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 36 विधानसभा क्षेत्रों में 6-6 मेडिकल विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा जल्द ही 32 अन्य संस्थानों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी।