CM सुक्खू ने NEET पेपर लीक मामले में केंद्र और BJP पर निशाना साधा
Shimla : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को NEET पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होने से देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में प्रश्न पत्र लीक होने की बार-बार हो रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और इनकी गहन जांच होनी चाहिए।
सुक्खू ने कहा, "NEET परीक्षा का पेपर बार-बार लीक होने से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए।" मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि BJP सरकारों के दौरान पेपर लीक की कई घटनाएं सामने आईं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी घटनाएं नहीं हुई थीं।
हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान प्रश्न पत्र लीक हुए थे, जिनमें हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाएं और पुलिस भर्ती परीक्षा शामिल हैं। उन्होंने कहा, "इन अनियमितताओं के कारण मौजूदा सरकार को हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग करना पड़ा।" सुक्खू ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने NEET उम्मीदवारों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसके तहत उन्हें परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।
उन्होंने कहा, "हमने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए HRTC बसों में मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।" मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में हिमाचल प्रदेश के हिस्से का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त 7.19 प्रतिशत हिस्से पर राज्य का हक है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश का वाजिब हक पाने के लिए इस मामले को सक्रियता से आगे बढ़ा रही है और पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सुक्खू ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से को मान्यता दी है। हमारी सरकार इस अधिकार को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।"
उन्होंने बताया कि पंजाब और राजस्थान की सरकारों के साथ बातचीत चल रही है, जबकि हरियाणा सरकार के साथ जल्द ही बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा, "हरियाणा सरकार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके हिमाचल प्रदेश के जायज़ दावे का समर्थन करना चाहिए। इससे यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि राज्य को उसका वाजिब हिस्सा मिले।"
आने वाले मॉनसून सीज़न के बारे में बात करते हुए सुखू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले सालों से सबक लिया है और मौसम से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने पिछली आपदाओं के दौरान सरकार की कार्रवाई का ज़िक्र करते हुए बताया कि प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क बहाल करने के लिए रिकॉर्ड समय में वैली ब्रिज लगाए गए थे।
उन्होंने कहा, "हमने पिछले अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और मॉनसून सीज़न के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी इमरजेंसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मॉनसून के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करना और जहां भी ज़रूरत हो, वहां तेज़ी से राहत, बहाली और पुनर्वास के काम सुनिश्चित करना है।
