CM सुखू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर फोकस के साथ 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

Shimla: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश का 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया। बजट पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3000 करोड़ रुपये का राज्य राजस्व सृजन होने की उम्मीद है। सीएम सुक्खू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बजट का एक प्रमुख फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है ।

"इसे प्राप्त करने के लिए, कृषि और बागवानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की 67 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र में आती है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए सरकार युवाओं और महिलाओं के समूहों को वित्तीय और भूमि सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार के अवसरों के बीच संतुलन बनाना है।" हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार होटल और वेलनेस सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा, "इस कदम से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है।" मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए जल्द ही एक नई योजना शुरू की जाएगी ।

सीएम सुखविंदर सुखू ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "घरेलू कामगारों और घरेलू काम में लगी महिलाओं को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को पेंशन बकाया वितरित किया जाएगा।" इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि राज्य सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग प्रणाली को खत्म करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम आउटसोर्सिंग को खत्म करने और अधिक प्रत्यक्ष सरकारी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए गुजरात मॉडल का अध्ययन करेंगे।" इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है।

सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सीएम सुखू ने घोषणा की कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में 25,000 नए सरकारी नौकरी के पद सृजित किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन भर्तियों से राज्य के प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवा बुनियादी ढांचे की दक्षता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय भविष्य के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को 3,000 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संरचित किया गया है ।

उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह बजट आर्थिक प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।" सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस बजट को सर्वश्रेष्ठ संभावित योजना बताया। उन्होंने माना कि अतीत में कुछ कमियां रही हैं, लेकिन आश्वासन दिया कि सरकार अपनी गलतियों से सीख रही है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए अपने कैबिनेट सहयोगियों को जिम्मेदारियां भी सौंपीं। (एएनआई)