CM सुखु ने शिमला नगर निगम को पर्यटक सुविधा के निर्देश दिए

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला नगर निगम को शहर में पर्यटन सुविधाओं और स्वच्छता में सुधार करने के निर्देश जारी किए। शनिवार शाम को शिमला के मॉल रोड और अन्य क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विक्रेता खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं के लिए निर्धारित कीमतों से अधिक शुल्क न लें।

उन्होंने कहा कि खाद्य गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम को सक्रिय और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की छवि पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव मिलना चाहिए, साथ ही स्थानीय निवासियों की जरूरतों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार कर रही है और उन्हें सुलभ बना रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में "स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर" विषय के तहत नागरिक संपर्क कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण और नागरिकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार शहरी विकास के लिए एक नई, समावेशी और टिकाऊ दिशा निर्धारित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत छोटे दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत, एक लाख रुपये तक के बकाया ऋण वाले दुकानदारों, जिनके खाते बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किए गए हैं, को एक लाख रुपये तक का एकमुश्त निपटान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, एक लाख रुपये से दो लाख रुपये के बीच ऋण वाले दुकानदारों को भी एक लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से शहरी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। पहले चरण में नौ ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गईं और 25 लाख से अधिक नागरिकों का पंजीकरण हुआ है। दूसरे चरण में पारदर्शिता बढ़ाने और सरकार तथा जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए नौ अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल डोर प्लेट प्रणाली के तहत प्रत्येक शहरी परिवार को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जा रही है। इस पहल से शहरी प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।