CM ने फतेहपुर में गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं, नई योजनाओं से पुरानी व्यवस्थाएं बदलेंगे हम

नूरपुर: कांग्रेस सरकार प्रदेश में सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने आई है और आगामी पांच वर्षों में प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से कायाकल्प किया जाएगा, ताकि प्रदेश विकास की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बने। कांग्रेस सरकार पिछले 40 वर्षों की व्यवस्था बदलने जा रही है और इसके किए योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि लोग आर्थिक रूप से समृद्ध बनें। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को फतेहपुर हलके के दौरे के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने कई योजनाओं के उद्घाटन किए। उन्होंने फतेहपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से पांच माह पहले कांग्रेस की सरकार बनी है और लोगों के हित में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को कर्ज से मुक्त करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में आय के स्रोत बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ योजनाओं में परिवर्तन किया है और केंद्र सरकार से भी अपने हक लेने की मांग की है। सीएम ने कहा कि पौंग झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसके लिए 70 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार फतेहपुर हलके को विकास की दृष्टि से विकसित करेगी। इससे पहले फतेहपुर हलके के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया और उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। भवानी पठानिया ने मुख्यमंत्री से फतेहपुर हलके को विकसित करने के लिए पौंग झील के क्षेत्र इंडस्ट्री लगाने की मांग की। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, विधायक केवल सिंह पठानिया, मलेंद्र राजन, पूर्व विधायक अजय महाजन सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

‘मैं गांव का दर्द भी जानता हूं और शहर का भी’

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि ‘मैं आम परिवार से संबंध रखता हूं। मैं गांव का दर्द भी जानता हूं और शहर का भी।’ ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत किया जाएगा और गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा । उन्होंने विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी, महिलाओं को 1500 रुपए देने की शुरुआत की है।

सकरी पुल का उद्घाटन, रैहन पुलिस चौकी को थाना बनाने का ऐलान

फतेहपुर — मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधबार को फतेहपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रैहन के समीप बने सकरी पुल का उद्घाटन किया। करीब एक घंटे बाद फतेहपुर के हाड़ा चौक पर लगाई गई पूर्र्व मंत्री स्व. सुजान सिंह पठानिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन कुछ को मौके पर ही मंजूरी दे दी, जबकि कुछ के लिए बजट का प्रावधान होने पर मंजूरी देने का वादा किया। इसमें जहां फतेहपुर क्षेत्र को डे-बोर्डिंग स्कूल के जल्द शिलान्यास करने वादा किया, तो वहीं रैहन क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा करते हुए विधायक की अपील पर रैहन स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाने में तबदील करने की घोषणा की ।

समग्र विकास को बढ़ावा देंगे डे-बोर्डिंग स्कूल

डेढ़ साल में तैयार होंगे प्री-नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के ब्लॉक

विशेष संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वर्तमान राज्य सरकार ने राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की घोषणा की है। ये स्कूल राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्मित किए जाएंगे। इनमें प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक लगभग 900 से 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, म्यूजिक रूम सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में राज्य में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों का उद्देश्य छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना, उनके व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करना है। इन स्कूलों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। शुरुआती चरण में प्री-नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिन्हें 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सभी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का अनुपालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 कनाल से अधिक की भूमि अधिमानत: जिला, उपमंडल, या तहसील मुख्यालय के पांच किलोमीटर के दायरे में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।