CM ने अधिकारियों से अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लंबित मामलों को एक साल में निपटाने को कहा

Shimla: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों से एक साल के भीतर अनुकंपा के आधार पर रोजगार के बैकलॉग को निपटाने का आह्वान किया है। मंगलवार को यहां अनुकंपा रोजगार नीति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आय मानदंड 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुकंपा रोजगार नीति मृतक या चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को नौकरी की नियुक्ति प्रदान करती है, जिससे कठिनाई के समय में वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए लंबित मामलों को तीन चरणों में निपटाया जाएगा और 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्तमान में इस मानदंड में 141 विधवाएं और 159 अनाथ हैं। सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में कम आय वर्ग के पात्र व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और शेष उम्मीदवारों को तीसरे चरण में नौकरी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने शिमला में हिम खेल एवं सांस्कृतिक संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया । इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान और विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद थे। (एएनआई)