हिमाचल प्रदेश

जिला के विधायकों के साथ प्राथमिकता बैठक में CM का ऐलान, कांगड़ा को बनाएंगे पर्यटन राजधानी

Gulabi Jagat
3 Feb 2023 8:22 AM GMT
जिला के विधायकों के साथ प्राथमिकता बैठक में CM का ऐलान, कांगड़ा को बनाएंगे पर्यटन राजधानी
x
शिमला
विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने यहां पर्यटन सर्किट के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के दृष्टिगत पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का भी आग्रह किया। धर्मशाला, ज्वालामुखी, फतेहपुर तथा शाहपुर के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए अपनी प्रमुखताएं भी गिनाईं। धर्मशाला में हिमानी चामुंडा रोपवे, नड्डी में पर्यटन विकास, पौंग डैम में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोडऩे तथा एशियन विकास बैंक के माध्यम से ज्वालाजी मंदिर तथा नगर के सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं।
नदियों एवं खड्डों में अवैध खनन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इसकी रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलों, पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं के निश्चित दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने जलशक्ति विभाग को खड्डों में बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिगत उचित स्थानों पर चेक डैम निर्मित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में हो रही देरी से संबंधित चर्चा में कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करेगी और इसके लिए निविदा होते ही कार्य पूरा करने की तिथि भी निश्चित कर ली जाएगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इन विभागों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ ठोस एवं सार्थक कदम उठा रही है। प्रदेश में नशे की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा तथा अन्य जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के लिए पुलिस व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से लगते क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।
Next Story