सीआईआई हिमाचल प्रदेश उद्योगों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्त करता है उच्च न्यायालय का आभार

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के मद्देनजर, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने राज्य के उद्योगों को विशेष रूप से मुक्त आवाजाही में होने वाली अनुचित बाधा से उद्योगों के अधिकारों की रक्षा करने पर खुशी व्यक्त की है। उद्योगों के वाहनों की.

सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष गगन कपूर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी निजी व्यक्ति को वाहनों के संचालन या माल ढुलाई शुल्क के निर्धारण के मामले में हस्तक्षेप करने और व्यावसायिक गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से राज्य के उद्योग को बचाने में मदद मिलेगी क्योंकि राज्य में उद्योगों के लिए ट्रांसपोर्ट यूनियन सबसे बड़ी बाधा हैं। कार्टेलाइज़्ड परिवहन प्रणाली न केवल अत्यधिक माल ढुलाई वसूलती है, बल्कि अक्सर कानून और व्यवस्था की समस्या भी पैदा करती है। इसके कारण, राज्य के उद्योग तार्किक रूप से अव्यवहार्य होते जा रहे हैं और उनमें से कुछ राज्य छोड़ भी रहे हैं।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष नवेश नरूला ने कहा, "केंद्रीकृत परिवहन प्रणाली ने हिमाचल प्रदेश की शांतिपूर्ण छवि को नुकसान पहुंचाया है, यह फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है।"